पटना इनकम टैक्स चौक पर पुलिस का लाठचार्ज, निजीकरण का विरोध कर रहे बिजली विभाग के लोगों को पी’टा

पटना इनकम टैक्स चौक पर पुलिस का लाठचार्ज, निजीकरण का विरोध कर रहे बिजली विभाग के लोगों को पी’टा

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अभी-अभी राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पटना पुलिस ने इनकम टैक्स चौक पर धरना प्रदर्शन कर रही बिजली विभाग के कर्मचारियों पर ला/ठीचार्ज किया है। यह लोग बिहार सरकार के उस निर्णय का वि/रोध कर रहे थे जिसमें यह कहा गया है कि बिहार में बिजली वितरण का काम निजी कंपनी के हाथों सौंपा जाएगा। इन लोगों ने आरोप लगाया कि निजीकरण होने के बाद संभव है कि प्राइवेट कंपनी के मालिक हमारी छटनी करें या कम पैसे पर काम करने के लिए विवश करें।

उधर बिहार पुलिस के कर्मचारियों का आरोप है कि धरना प्रदर्शन के कारण रोड जाम हो रहा था जिस कारण आने जाने वाले लोगों को परेशानियां हो रही थी। इन लोगों से पहले जाम हटाने के लिए कहा गया नहीं मानने पर पहले वाटर कैनन फिर ला/ठी चा/र्ज करने का निर्णय लिया गया।

बिहार के लोगों को चौबीसों घंटे मिलेगा बिजली, PVT कंपनी को मिलेगा जिम्मा, अधिक पैसे देने होंगे : राज्य के उपभाेक्ताअाें काे निजी कंपनियां कनेक्शन देने के साथ बिजली सप्लाई देंगी। उपभाेक्ताअाें काे माेबाइल फाेन की तरह एक से दूसरी कंपनी में स्वीच अाेवर करने की छूट हाेगी। यानी, उपभोक्ता बिजली कंपनी काे बदल सकेंगे। यानी जाे कंपनी क्वालिटी के साथ सस्ती बिजली देगी, उसका कनेक्शन ले सकेंगे। इसके साथ ही बिजली कंपनी का घाटा शून्य हाे जाएगा। पटना शहर में मल्टी यूजर फ्रेंचाइजी सिस्टम लागू करने अाैर अन्य हिस्सों में अन्य माॅडल पर मंथन चल रहा है।

इंजीनियराें ने कहा-महंगी हाे जाएगी : बिजली इंजीनियरों का कहना है कि निजीकरण हाेने से बिजली महंगी हाेगी। प्रति यूनिट दर 12 से 20 रुपए तक हाेगी। अलग-अलग श्रेणी के लाेगाें काे अलग-अलग दर पर बिजली सप्लाई दी जाएगी। राज्य सरकार उपभाेक्ताअाें काे मिलने वाला अनुदान बंद कर देगी। राज्य में कार्यरत बिजली इंजीनियरों का भविष्य चाैपट हाे जाएगा। बिजली इंजीनियरों ने दिन-रात मेहनत कर हर घर बिजली पहुंचाने का काम पूरा किया। शहर से लेकर गांव तक 24 घंटे गुणवत्ता के साथ बिजली सप्लाई दी जा रही है।

फरवरी में केंद्र सरकार संसद में पेश करेगी बिल : बिहार की बिजली का निजीकरण करने की तैयारी चल रही है। बिजली कंपनी मुख्यालय द्वारा निजीकरण करने के लिए डीपीआर बनाने का कार्य शुरू हाे गया है। सूचना के मुताबिक केंद्र सरकार फरवरी में न्यू इलेक्ट्रिसिटी बिल पेश करने वाली है। इस बिल के पास हाेने के बाद जिन राज्याें की बिजली कंपनियां अादित्य याेजना काे लागू करेंगी, सिर्फ उन्हीं काे अनुदान अाैर फंड मिलेगा।

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