सरकारी स्कूलों में मास्टरों की मनमानी नहीं चलेगी, CM नीतीश ने सभी DM को जारी किया आदेश

सीएम के निर्देश के बाद शिक्षकों की अनुपस्थिति पर शिक्षा विभाग गंभीर, शिक्षकों का अब हर माह तैयार होगा रिपोर्ट कार्ड, डीपीओ रखेंगे सारा लेखा-जोखा : शिक्षा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि जो शिक्षक बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं उन्हें निकाल दें। साथ जो शिक्षक ठीक से पढ़ाते हैं उनका वेतन बढ़ाएं। इसके बाद शिक्षा विभाग ने इस दिशा में काम शुरू किया है। इसके तहत विद्यालयों में लेट से आने वाले और बिना सूचना गायब रहने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।

शिक्षकों का रिपोर्ट कार्ड हर महीने तैयार होगा। इसमें उनके विद्यालय आने-जाने का लेखा-जोखा रहेगा। इसी आधार पर उन पर कार्रवाई होगी। राज्य सरकार ने इसके लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। साथ ही इसके लिए जिला स्तर पर अपने अधिकारियों को कार्यान्वयन का जिम्मा भी सौंप दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा है।

अपर मुख्य सचिव ने इसमें स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी सूरत में शिक्षकों की सुस्ती नहीं चलेगी। बगैर सूचना के स्कूल से गायब रहना स्वीकार्य नहीं होगा। वे पहले ही ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई का निर्देश जारी कर चुके हैं। अब इसे और विस्तार देते हुए शिक्षकों की रिपोर्ट हर महीने तैयार करने को कहा है। विभाग ने शिक्षकों की मॉनिटरिंग दो स्तरों पर निर्धारित की है। सुस्त शिक्षकों के विद्यालय आने को लेकर जिला स्तर पर हर महीने मॉनिटरिंग रिपोर्ट बनेगी। इस दौरान प्रारंभिक विद्यालयों में अनुपस्थित प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षिका से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्वशिक्षा अभियान) द्वारा स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। वहीं, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनुपस्थित प्राचार्य, शिक्षक, शिक्षिका से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) द्वारा स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होने पर वे स्थायी रूप से वेतन काटने की अनुशंसा करेंगे। साथ ही, इन दोनों अधिकारियों द्वारा स्पष्टीकरण पृच्छा और कृत कार्रवाईयों से संबंधित प्रतिवेदन प्रत्येक माह जिला शिक्षा पदाधिकारी को समर्पित किया जाएगा।

● शिक्षा विभाग ने सभी डीईओ को भेजा पत्र

● किसी भी सूरत में शिक्षकों की सुस्ती बर्दाश्त नहीं

जिलों से आई रिपोर्ट की समीक्षा करेगा विभाग

सभी डीईओ द्वारा हर माह मॉनिटरिंग व कृत कार्रवाई से जुड़े मामलों की समीक्षा भी उसी तरह हर महीने की जाएगी। बैठक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्वशिक्षा अभियान), जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) की उपस्थिति अनिवार्य होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रत्येक माह इससे संबंधित रिपोर्ट शिक्षा विभाग व बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को भेजेंगे। वहां विभागीय बैठक में इसकी समीक्षा होगी।

बेस्ट प्लस एप से होगी स्कूलों की मॉनिटरिंग

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी विद्यालयों के रियल टाइम मानिटरिंग के लिए बेस्ट प्लस (बिहार इजी स्कूल ट्रैकिंग प्लस) एप का शुभारंभ किया था। इसके माध्यम से प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की नियमित मानिटरिंग का निर्णय लिया है। सरकार का उद्देश्य हर हाल में स्कूलों की व्यवस्था को सुधारना है।

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