पैसे लेकर मंत्री जी ने किया अधिकारियों की पोस्टिंग?, CM नीतीश ने लगाई रोक, फ़ाइल मंगवाया

बिहार में सीओ समेत 359 अफसरों के तबादले पर रोक, फाइल सीएम नीतीश के पास भेजने के निर्देश

बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अंचल अधिकारियों, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी आदि अफसरों के हुए तबादले पर रोक लगा दी गई है। विभाग को निर्देश दिया गया है कि तबादले की फाइल पूरे ब्योरे के साथ मुख्यमंत्री के समक्ष पेश करें। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने तबादले की अधिसूचनाओं को स्थगित करने का आदेश दिया है । उन्होंने साफ लिया है कि तबादले में कार्यपालिका नियमावली का अनुपालन नहीं किया गया है।

विभागीय सूत्रों के मुताबिक कई अफसरों को बिना समुचित ट्रेनिंग दिए ही पदस्थापित किया गया। कई अफसरों की कार्य पदस्थापना की सेवा अवधि तीन साल तक पूरी नहीं हो सकी थी। कई नवचयनित अफसरों को भी बिना ट्रेनिंग दिए और आधी अधूरी ट्रेनिंग दिए आनन-फानन में पोस्टिंग किया गया। इस तरह बताया जाता है कि कार्यपालिका नियमावली का करीब डेढ़ सौ अफसरों के तबादले में पालन नहीं हो सका। इसकी शिकायत मिलने के बाद राज्य सरकार गंभीर हुई और मामले की छानबीन कराई गई। प्रथम दृष्टया ऐसे कई मामले सामने आने पर मुख्य सचिव ने तबादले की अधिसूचनाओं को रोकने का आदेश दिया।

अधिसृचना के साथ ही तबादलों पर उठने लगी थी उंगली
मालूम हो कि गत जून के अंत में राजस्व विभाग में 255 अंचल अधिकारियों, 77 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों और 27 भूमि सुधार उप समाहर्ता समेत चकबंदी पदाधिकारी आदि विभिन्न पदों पर तैनात राजस्व पदाधिकारियों का तबादला किया था।

तभी से इन तबादलों को लेकर उंगली उठने लगी थी। तबादले को लेकर कई तरह की शिकायतें मिलने के बाद ही मामले को मुख्य सचिव के संज्ञान में लाया गया। उसके बाद गुरुवार यानी 2 जुलाई को तबादले का आदेश स्थगित करना पड़ा।

कार्यपालिका नियमावली का अनुपालन नहीं हुआ : सीएस
मुख्य सचिव ने अपने आदेश में साफ कहा है कि 27 जून और 30 जून को जारी तीन अलग-अलग अधिसूचनाओं में कुछ स्थानांतरण और पदस्थापना में कार्यपालिका नियमावली का अनुपालन नहीं हो सका है। इस परिपेक्ष में उक्त सूचनाओं को स्थगित रखा जाता है। आदेश दिया कि इस मामले में कार्यपालिका नियमावली के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मामले का पूर्ण विवेचन हो। साथ ही, संबंधित संचिका को मुख्यमंत्री के पास भेजा जाए।