बिहार के हरेक जिले में लगेगा इथेनॉल की फैक्ट्री, बिहार कैबिनेट में 38 एजेंडों पर मुहर, आदेश जारी
राज्यपाल कोटे से MLC मनोनयन के लिए CM अधिकृत; एथेनॉल नीति और डिजिटल मीडिया के लिए नई नियमावली : बिहार कैबिनेट की आज की बैठक में कुल 38 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। राज्यपाल कोटे से विधान परिषद् के 12 सदस्यों के मनोनयन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया है। मुख्यमंत्री अब 12 नामों पर अंतिम फैसला लेंगे। यह कार्रवाई अगले एक-दो दिनों में हो जाएगी। कैबिनेट ने इसके अलावा बिहार में इथेनॉल उत्पादन को लेकर औद्योगिक नीति को भी मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत गन्ना, मक्का और चावल की टुकड़ी से इथेनॉल बनाने का प्लांट राज्य के हर जिले में लगाने की योजना बनाई गई है। राज्य सरकार इसके लिए विशेष प्रोत्साहन देगी। कैबिनेट ने एक अन्य महत्वपूर्व फैसले में बिहार में डिजिटल मीडिया को लेकर अलग नियमावली को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे मीडिया हाउस को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट जैसी मान्यता दी जाएगी।
इथेनॉल उत्पादन पर विशेष जोर
केंद्र सरकार ने बिहार की चीनी मिलों को सिर्फ इथेनॉल बनाने की अनुमति दे दी है। चीनी उत्पादन की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्ष 2006 से ही यह मांग कर रहे थे। अब केंद्र सरकार सभी उत्पादित इथेनॉल की खरीद की गारंटी भी दे रही है। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने हाल में विधानसभा में कहा था कि गन्ना, मक्का और चावल की टुकड़ी से इथेनॉल बनाने का प्लांट राज्य के हर जिले में लगाने की योजना बनाई गई है। इस पर मिशन मोड में काम हो रहा है। एक प्लांट 50 एकड़ में लग जाएगा। अभी 2500 एकड़ जमीन बियाडा के पास है।
कैबिनेट के अन्य फैसले :पटना विश्वविद्यालय संसोधन विधेयक 2021 पर लगी मुहर। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के संशोधन विधेयक 2021 पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता अगले 5 वर्षों तक के लिए लागू। इसमें 1000 करोड़ खर्च होने की संभावना। नगर निकाय के बकाया राशि भुगतान के लिए 700 करोड़ राशि आवंटित की गई। बिहार अर्बन ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड को स्ट्राइक ऑफ करने पर कैबिनेट की लगी मुहर।
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