राजस्थान सरकार में बवाल, सचिन पायलट ने सरकार को याद दिलाया घोषणा पत्र का वादा, CM को लिखा खत

राजस्थान सरकार में बवाल, सचिन पायलट ने सरकार को याद दिलाया घोषणा पत्र का वादा, CM को लिखा खत

जयपुर. राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट (Sachin Pilot) ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) को पत्र लिखा है. खत में सचिन पायलट ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा निकाली गई भर्तियों में एमबीसी समाज को 5 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जा रहा हैं. इसके साथ ही देवनारायण बोर्ड और देवनारायण योजना के अन्तर्गत आने वाले कई विकास कार्य भी लगभग ठप्प पड़े हैं, जो बहुत ही पीड़ादायक हैं. ऐसे में इन पर शीघ्र कार्रवाई की जाए. सचिन पायलट ने पत्र में लिखा है कि प्रदेश के विभिन्न  हिस्सों से आए प्रतिनिधि मंडलों ने मुझसे मिलकर और ज्ञापन के जरिए इन बातों को बताया है.

सचिन पायलट ने ये भी लिखा है कि कांग्रेस पार्टी ने साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में एमबीसी समाज को 5 प्रतिशत आरक्षण देने का उल्लेख किया था. साथ ही पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2011 में ये समझौता भी हुआ था कि 4 प्रतिशत अतिरिक्त पद एसबीसी के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे. पत्र में ये भी लिखा है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार में फरवरी 2019 में सरकार एवं एसबीसीके प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते के अनुसार एसबीसी के लिए 4 प्रतिशत पद और प्रक्रियाधीन भर्तियों के 4 प्रतिशत अतिरिक्त पद स्वीकृत करने तथा वर्तमान में चल रही भर्तियों में 4 प्रतिशत अतिरिक्त पद विभागवार छायापद स्वीकृत करने के आदेश के बाद भी कुछ भर्तियों को छोड़कर शेष भर्तियों में पूरा 5 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जा रहा है.

सचिन पायलट ने अपने पत्र में जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018, रीट भर्ती – 2018, पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013, टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2018, नर्सिंग भर्ती 2013 और 2018, जेल प्रहरी भर्ती 2018, आशा सुपरवाईजर भर्ती 2016, कमर्शियल असिस्टेंट भर्ती 2018, द्वितिय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 व अन्य भर्तियों में 5 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया गया हैं. इसकी जानकारी उन्हें विभिन्न प्रतिवेदनों के जरिए मिली है.