सरकार बनते ही PM मोदी का बड़ा फैसला, दुकानदारों और किसानों को मिलेंगे तीन-तीन हजार रुपये पेंशन
PATNA : केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए। इसके तहत छोटे दुकानदारों और किसानों को तीन-तीन हजार रुपये मासिक पेंशन देने पर मुहर लगाई गई है। इसके अलावा, पीएम-किसान योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब सभी किसानों को 6,000 रुपये सालाना देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
तीन करोड़ छोटे दुकानदारों को लाभ मिलेगा : भाजपा ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में कहा था कि सत्ता में आने के बाद छोटे दुकानदारों को पेंशन दी जाएगी। इस योजना के तहत देशभर से करीब तीन करोड़ छोटे दुकानदारों को पंजीकृत किया जाएगा। इसके जरिये सरकार छोटे दुकानदारों और स्वरोजगार करने वालों को 60 साल की उम्र के बाद 3 हजार रुपये मासिक पेंशन देगी।.
13 करोड़ किसानों को राहत : पीएम किसान पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के गरीब व किसानों को तीन हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का फैसला किया है। इससे 13 करोड़ लोगों को फायदा होगा। हालांकि लाभार्थी को प्रति माह अंशदान देना होगा और उतनी ही धनराशि सरकार अपने खात से जमा करेगी। उदाहरण के लिए 18 वर्ष की आयु में प्रति माह 55 रुपये देने होंगे। सरकार भी 55 रुपये खाते में जमा कराएगी।
छह हजार सालाना वाली योजना में दो एकड़ की शर्त हटाई : कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्रकारों को बताया कि वर्तमान में दो एकड़ जोत वाले किसानों को सालाना छह हजार रुपये उनके खाते में सीधे डालते जाते हैं। अब दो एकड़ जोत की शर्त को हटा लिया गया है। .
मवेशियों का टीकाकरण : सूचना प्रसारण व पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पशुओं को आम रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार टीकाकरण अभियान चलाएगी। इसके तहत सरकार 30 करोड़ गाय, बैल, भैंस, 20 करोड़ बकरी-भेड़ व एक करोड़ सुअर का टीकाकरण करेगी। केंद्र एवं राज्यों की भागीदारी में यह योजना चलेगी। .
इस योजना के तहत 18 से 40 साल तक की उम्र के लोग की आवेदन कर सकते हैं। 60 साल के बाद तीन हजार रुपये मासिक पेंशन होगी। देशभर में 3.25 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स पर पंजीकरण करा सकेंगे। व्यक्ति को उसकी उम्र के मुताबिक राशि जमा करनी होगी। इतनी राशि सरकार देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यभार संभालने के बाद पहला फैसला शहीदों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए मिलने वाली छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी का किया। इसके तहत राशि प्रत्येक चार माह में दो हजार रुपये किश्त के रूप में दी जाती है। दो एकड़ जोत की शर्त हटाने के बाद करीब 14.5 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। ऐसे सभी छोटे दुकानदार, स्व रोजगार करने वाले लोग इस योजना के दायरे में आएंगे जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम है।
