अभी-अभी : 20 लाख युवाओं को बिहार में रोजगार, नीतीश कैबिनेट में लगी मुहर
PATNA : बिहार में नयी सरकार बनने के 28 दिन बाद बाद हुई कैबिनेट की बैठक में बीजेपी ने अपने सारे चुनावी वादों पर मुहर लगवायी. कैबिनेट की आज हुई बैठक में उन तमाम वायदों पर मुहर लगायी गयी, जिनका वादा बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था. सरकार ने 20 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने के साथ साथ फ्री कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है. खास बात ये रही कि कैबिनेट की इस बैठक में नीतीश कुमार का 7 निश्चय का एजेंडा पीछे रह गया
क्या हुआ कैबिनेट में
16 नवंबर को नीतीश कुमार और उनके मंत्रियों ने शपथ ली थी. अगले दिन कैबिनेट की औपचारिक बैठक हुई जो संवैधानिक बाध्यता थी. इसके 25 दिन बाद कैबिनेट की औपचारिक बैठक हुई. मंगलवार को हुई इस बैठक में बीजेपी ने उन तमाम वादों को पूरा करवाया जो उसने चुनाव के दौरान किये थे. देखिये आज कैबिनेट की बैठक में कौन से फैसले लिये गये जिनका वादा बीजेपी ने चुनाव अभियान के दौरान किया था.
- बिहार में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के 20 लाख अवसर सृजित किये जायेंगे 2. बेरोजगार युवकों को अपना रोजगार शुरू करने के लिए सरकार दस लाख रूपये देगी. इसमें से 5 लाख रूपये माफ कर दिया जायेगा. बाकी पांच लाख रूपया लोन होगा जिस पर एक प्रतिशत का ब्याज देना होगा.
- बिहार के लोगों को फ्री कोरोना वैक्सीन दिया जायेगा 4. सूबे में अब इंटर पास करने वाली छात्राओं को 25 हजार और ग्रैजुएशन करने वाली छात्रा को 50 हजार रूपये की सहायता दी जायेगी.5. बिहार के हर आईआईटी और पॉलिटेकनिक कॉलेज में बेहतर ट्रेनिंग के लिए हाई लेवल का सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया जायेगा.
- हर जिला में कम से कम एक मेगा स्कील सेंटर खोला जायेगा 7. हर प्रमंडल में टूल रूम और ट्रेनिंग सेंटर खोला जायेगा 8. स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अलग से विभाग बनाया जायेगा.
- तकनीकी शिक्षा अब हिन्दी भाषा में भी उपलब्ध करायी जायेगी 10. बिहार में एक चिकित्सा विश्वविद्यालय और एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी खोली जायेगी11. सभी शहरों में वृद्धों के लिए आश्रय स्थल बनेगा, शहर में बेघर लोगों को लिए बहुमंजलि इमारतें बनेगी 12. बिहार से बाहर काम करने वाले कामगारों का डाटाबेस तैयार किया जायेगा
कैबिनेट ने फैसला लिया है कि इन फैसलों की निगरानी बिहार विकास मिशन करेगा. वहीं, जिला स्तर पर इसकी निगरानी प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में बनने वाली कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति करेगी.
नीतीश का एजेंडा पीछे छूटा
राज्य सरकार ने इन तमाम फैसलों को सुशासन के कार्यक्रम का नाम दिया है. हालांकि ज्यादातर एजेंडे वहीं है चुनाव के दौरान बीजेपी ने वादा किया था. सुशासन के इन कार्यक्रमों में कुछ ऐसे एजेंडे भी हैं जिनका वादा नीतीश कुमार ने किया था. लेकिन नीतीश के सात निश्चय पार्ट-2 के ज्यादातर प्वाइंट इसमें शामिल नहीं हैं.
पहले से ही ये कहा जा रहा था कि बीजेपी इस दफे सरकार के कामकाज को नियंत्रित कर रही है. आज हुई कैबिनेट की बैठक में लिये गये फैसलों से इसकी पुष्टि भी हो गयी.
