दरभंगा-बराैनी-पटना के लिए चलेगी 26 PVT ट्रेन, बजट में बिहार को नहीं मिला एक भी नई रेलगाड़ी
दरभंगा, बराैनी, पटना सहित सूबे के अन्य स्टेशनाें से अब 13 जाेड़ी प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी। प्राइवेट ट्रेन के परिचालन के लिए रेलवे ने देश काे पटना सहित 12 क्लस्टर में विभाजित किया है। पटना क्लस्टर से दस जाेड़ी प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी। इसके अलावा अन्य क्लस्टर से भी बिहार के दरभंगा तथा बराैनी सहित अन्य स्टेशनाें के लिए तीन जाेड़ी प्राइवेट ट्रेन चलेंगी। 2021-22 के रेल बजट में प्राइवेट ट्रेनाें के साथ-साथ 40 में से सिर्फ बिहार के विभिन्न स्टेशनाें से 28 क्लाेन ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है।
सीएम ने बजट को सराहा | बोले-हमने प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय पहले लिया, अब केंद्र ने भी अपनाया
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट की तारीफ की। कहा-कोरोना और राजस्व संग्रह में दिक्कतों के बावजूद केंद्र ने संतुलित बजट पेश किया। मैं बधाई देता हूं। बिहार सरकार ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय पहले ही किया था, केंद्र ने इस काम को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री, सोमवार को मीडिया से मुखातिब थे। बोले- 2021-22 के लिए 34.8 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया, जो पिछले बजट से अधिक है।
अधिकतर जिलों में इंटीग्रेटेड पैथ लैब, अस्पतालों में सीसीयू बनेंगे
पटना | कोरोना के समय जांच में आने वाली समस्याओं को देखते हुए बजट में देश भर में इंटीग्रेटेड जांच लैब स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। बिहार के अधिकतर जिलों में यह जांच केंद्र स्थापित होगा। जिन जिलों से इसकी शुरुआत होगी उनमें बिहार के कुल 13 कटिहार, बेगूसराय, शेखपुरा, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, मुजफ्फरपुर और नवादा शामिल हैं। साथ ही सभी जिला अस्पतालों में क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू) की स्थापना करने का भी प्रावधान किया गया है। इसका लाभ भी हमारे अधिकतर जिलों को मिलेगा।
इधर, पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने बताया कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन का खामियाजा बिहार को भुगतना पड़ा है। देश के उन 17 राज्यों को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिली है। ये वे राज्य हैं जो अपने कर्मियों को सैलरी भी ठीक से नहीं दे पाते थे। ऐसे राज्यों को 2 लाख 90 हजार करोड़ से ज्यादा का अनुदान मिला है। जिनमें केरल को 37,814 करोड़, पश्चिम बंगाल को 40,115 करोड़, आंध्रप्रदेश को 30,497 करोड़, पंजाब को 25,968 करोड़ मिला है। इस ग्रांट से बिहार को वंचित रहना पड़ा है।
