दरभंगा-मधुबनी सहित बिहार के इन 58 शहरों को बनाया जाएगा स्मार्ट सिटी, अब लोगों को मिलेगी VIP सुविधाएं
नगरीय सुविधाएं समाहित करते हुए टाउन प्लान तैयार होगा, सूबे में बड़े नगरों की तरह विकसित होंगे 58 शहर : एक ओर जहां केंद्र की मोदी सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बिहार के 4 शहर अर्थात मुजफ्फरपुर भागलपुर पटना और गया को सुंदर बनाया जा रहा है तो वहीं अब बिहार सरकार ने भी बड़ा फैसला ले लिया है कि बिहार के 58 शहरों को स्मार्ट बनाया जाएगा. यहाँ वह तमाम सुविधाएं सरकार द्वारा जनता को उपलब्ध करवाई जाएगी जो कि एक स्मार्ट शहर में उपलब्ध होता है. बिहार सरकार ने जिन स्थानों का चयन किया है वहां लोगों के लिए पार्क का निर्माण किया जाएगा ताकि उन्हें मॉर्निंग वॉक करने में परेशानी ना हो और बच्चों को खेलने में सुविधा प्राप्त हो. इतना ही नहीं यहां पर ओपन जिम का भी निर्माण किया जाएगा.
योजना को सफल बनाने के लिए बिहार सरकार की ओर से 466 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं. इन शहरों में जलापूर्ति नेटवर्क, नाला एवं स्टॉर्म ड्रेनेज का निर्माण, सीवरेज नेटवर्क, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, भुगतान करके उपयोग करने वाले शौचालय (इनका संचालन निजी क्षेत्र के लोग करेंगे), ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र, विरासत अपशिष्ट के लिए उपलब्ध या प्राप्त भूमि का व्यापक विकास योजनाएं, क्षेत्र विकास परियोजना के अधीन सड़क निर्माण, ओवर ब्रिज या अंडर पास और शवदाह गृह भी होंगे।
इन शहरों का होगा विकास
नगर निगम- आरा, बेगूसराय, बेतिया, बिहारशरीफ, छपरा, दरभंगा, कटिहार, मोतिहारी, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा, सासाराम, भागलपुर, गया, सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर
नगर परिषद- औरंगाबाद, बगहा, बक्सर, डेहरी, डालमियानगर, हाजीपुर, जमालपुर, जहानाबद, किशनगंज, सीवान, भड़वारा, अररिया, अरवल, बख्तियारपुर, बाढ़, बेनीपुर, भभुआ, बीहट, दलसिंहसराय, दाउदनगर, डुमरांव, फतुहा, फारबिसगंज, गोपालगंज, हिलसा, जमुई, लखीसराय, मधेपुरा, मसौढ़ी, मोकामा, नवादा, फुलवारीशरीफ, रक्सौल, शेखपुरा, सुल्तानगंज, सुपौल, तेघड़ा, बरौनी, त्रिवेणीगंज और संपतचक
बताते चलें कि राज्य की दूसरी और तीसरी श्रेणी में आने वाले 58 शहर बड़े नगरों की तरह विकसित होंगे। इनमें मुख्य रूप से वे शहर हैं, जिनका तेजी से शहरीकरण होने से आबादी भी बढ़ रही है। इसके मद्देनजर सभी मूलभूत नगरीय सुविधाओं को समाहित करते हुए टाउन प्लान तैयार होगा।
इसके अंतर्गत राज्य के 18 नगर निगम और 40 नगर परिषद क्षेत्र शामिल हैं। इनमें भीड़ कम करने, मौजूद विरासत को संरक्षित करने, हरित क्षेत्र, पार्क, ओपन जिम आदि पर काम होगा। इसे लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग ने सभी 58 संबंधित नगर निकायों से उनके नगर निकाय बोर्ड की बैठक करके परियोजना स्वीकृति का प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है। विभाग के परियोजना पदाधिकारी सह अपर निदेशक ने इस बावत सभी निकायों को पत्र भी लिखा है। योजनाओं को मूर्तरूप देने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 466 करोड़ 29 लाख रुपये भी आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भी इसके लिए शहरी आधारभूत संरचना विकासशील फंड से राशि प्रदान करेगा।
● नगर विकास एवं आवास विभाग ने निकायों को लिखा पत्र
क्षेत्र विकास परियोजना पर खास फोकस
शहरों को विकसित करने के लिए मुख्य रूप से 11 प्रमुख बिन्दुओं पर समुचित तौर से फोकस करके सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसमें सबसे प्रमुख विस्तृत क्षेत्र विकास परियोजना शामिल है। इसके अंतर्गत कई अहम सुविधाएं विकसित होंगी। भीड़ कम करने के लिए स्थानीय योजना तैयार किए जाएंगे।
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