सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बिहार सरकार दिखा रहा ठेंगा, कहा- आधार बिना गरीबों को अनाज नहीं मिलेगा

PATNA : बिहार सरकार खुले आम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसला को ठेंगा दिखा रही है जिसमें कहा गया था कि आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। इस कार्ड के अभाव में किसी भी आदमी को किसी सरकारी योजना से वंचित नहीं रखा जा सकता।

ताजा अपडेट के अनुसार जमुई जिला प्रशासन की ओर से अखबारों में एक सरकारी विज्ञापन प्रकाशित की गई है। इसके अनुसार बिना आधार के गरीब बिहारी जनता को अन्न नहीं दिया जाएगा। इसमें साफ लिखा है कि- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2043 के अन्तर्गत पूर्विकता प्राप्त एवं अन्त्योदय अन्न योजना के राशन कार्डधारी लाभुकों को सूचित किया जाता है कि राशन कार्ड में अंकित परिवारों के सभी सदस्यों का आधार कार्ड की छायाप्रति अपने-अपने जन वितरण प्रणाली विक्रेता या प्रखंड आपूर्ति कार्यालय, में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से सात दिनों के अन्दर (04:00 बजे अपराहन तक) जमा करना सुनिश्चित करेंगे । सभी सदस्यों का आधार कार्ड की छायाप्रति उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में विभागीय निदेशानुसार भविष्य में अगर राशन एवं किरासन का लाभ बंद किया जाता है तो इसके लिए राशन कार्डधारी स्वंय जबावदेह होगें। इसे आवश्यक समझें।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आधार कार्ड नहीं है जरूरी : सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि इस बात का ध्यान रखा जाये कि किसी भी अवैध नागरिक का आधार कार्ड न बने। इसके साथ ही अदालत ने ये भी निर्देश दिया था कि आवश्यक सेवाओं जैसे एलपीजी कनेक्शन, टेलीफोन वगैरह के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। पहले कई चीजों के लिए आधार कार्ड का होना जरूरी था जिससे जिनके पास आधार कार्ड नहीं था उन्हें परेशानी हो रही थी।

गौरतलब है कि इसके पहले केंद्र सरकार ने भी साफ तौर पर कहा था कि सरकारी सब्सिडी का फायदा लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। चाहे मामला एलपीजी का हो या कुछ और। संसदीय कार्य राज्यमंत्री राजीव शुक्ला ने राज्यसभा में कहा था कि सब्सिडी वाली किसी भी सरकारी योजना के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई केंद्रीय उद्यम ऐसा कर रहा है तो उसमें सुधार किया जाएगा।

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