बिहार सरकार का फैसला, 40000 शिक्षकों की होगी बहाली, नियोजन का शिड्यूल जारी

PATNA : शिक्षा विभाग ने सोमवार को शिक्षक नियोजन का शिड्यूल जारी कर दिया है। बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली होने वाली है। इसमें एसटीईटी ट्रेंड अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। शिक्षकों का जिला परिषद और नगर निकाय के स्कूलों में नियोजन होगा। आवेदन लेने की प्रकिया 27 अगस्त से 26 सिंतबर 2019 तक शुरू होगा। 19 अक्टूबर को मेघा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 29 नवंबर को नियोजन पत्र दिया जाएगा।

शिक्षा विभाग ने सोमवार को छठे चरण के शिक्षकों के नियोजन का शिड्यूल जारी कर दिया। विधानमंडल का मानसून सत्र की समाप्ति के तुरंत बाद 29 जुलाई से छठे चरण के तहत माध्यमिक (हाईस्कूल) व उच्च माध्यमिक (प्लसटू) शिक्षकों के 35 से 40 हजार रिक्त पदों पर नियुक्ति होगी। खासबात यह है कि राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) 2012 उत्तीर्ण जिन अभ्यर्थियों की उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की वैधता जून 2019 में समाप्त हो गयी थी और इसे जून 2021 तक विस्तारित किया गया था, उनके लिए शिक्षक बनने का एक सुनहरा अवसर राज्य सरकार ने उपलब्ध करा दिया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक माह पहले गत 1 जून को समीक्षा बैठक में इस बाबत निर्देश दिए थे।

TEACHER JOBS BIHAR

छठे चरण के शिक्षक नियोजन के तहत कार्रवाई तो दफ्तरी कार्रवाई तो 29 जुलाई से ही आरंभ हो जाएगी और चार माह में यह पूरी होगी। राज्य के सरकारी हाईस्कूल व प्लस टू में नियुक्ति की चाह रखने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका 27 अगस्त से मिलेगा। 27 अगस्त से 26 सितम्बर तक करीब एक माह तक आवेदन लिये जाएंगे तथा विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए नियोजन इकाइयों द्वारा 29 नवम्बर को नियुक्ति पत्र बांटे जायेंगे।

शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज द्वारा सोमवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक 29 जुलाई तक जिलों नियोजनवार रिक्त पदों की गणना करेंगे। 3 अगस्त को राज्यस्तरीय नियोजन प्रशिक्षण होगा। जिलास्तर पर कर्मियों के लिए यह ट्रेनिंग 6 अगस्त को होगा। 9 अगस्त को जिलावार रिक्त पदों के रोस्टर पंजी तैयार होंगे। 16 अगस्त को आरडीडीई के स्तर पर रोस्टर क्लियरेंस होगा। 21 अगस्त को जिला कोटिवार व विषयवार रिक्ति की सूचना नियोजन इकाइयों को भेजेंगे। 26 अगस्त को नियोजन इकाइयां विषयवार रिक्ति की सूचना प्रकाशित करेंगे। नियुक्ति में महिलाओं को 35 फीसदी का आरक्षण मिलेगा। शेष आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचनाओं के अनुरूप है।

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