बिहार में अब आसानी से नहीं होगी जमीन की खरीद-बिक्री, नीतीश सरकार ने बदला रजिस्ट्री करवाने का नियम

बिहार में बढ़ते जमीन विवाद के मामलों के निबटारे के लिए लगातर प्रयास किया जा रहा है. इस कारण से अब राज्य में भूमि निबंधन नियमावली यानी जमीन की खरीद-बिक्री के नियमों में संशोधन कर दिया गया है. नए नियमावली को लागू करने के लिए सभी निबंधन कार्यालय को पत्र भेज दिया गया है. नए आदेश पर भूमि सम्बंधित काम का निष्पादन करने को कहा गया है. इसके तहत अब जमीन रजिस्ट्री करने या कराने से पहले जमाबंदी का नया नियम लागू होगा. नए नियम से भविष्य में जमीन विवाद कम होने की संभावना है. हालांकि तत्काल लोगों की परेशानी इस कदर बढ़ गई है कि नया नियम लागू होने बाद फरवरी में बेगूसराय जिले में एक भी नया निबंधन नहीं हो पाया है…

बेगूसराय जिले के निबंधन कार्यालय मंझौल के निबंधन सहयोगी राम बहादुर महतो ने बताया कि 21 फरवरी को ही विभाग से पत्र प्राप्त हो गया था. जिसमें नए नियम के मुताबिक दस्तावेजों में जिनके नाम से जमाबंदी होगी, उन्हीं को जमीन की रजिस्ट्री करने का अधिकार होगा. इस जमाबंदी पर खाता और खेसरा अंकित होना चाहिए. ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद ही जमीन की खरीद-बिक्री हो पाएगी. नियम बदलाव के बाद निबंधन कार्यालय में इसका असर देखने को मिल रहा है. जमीन रजिस्ट्री के लिए जिला निबंधन कार्यालय में एक-दो व्यक्ति भी आए, लेकिन जिले के सभी अनुमंडल निबंधन कार्यालय में 23 फरवरी से अबतक एक भी निबंधन नहीं हो पाया है.

मंझौल अनुमंडल निबंधन कार्यालय में निबंधन सहयोगी, मुंशी और स्टांप वेंडर जमीन के खरीदार और विक्रेता के इंतजार में बैठे रहते हैं. दिनभर में इक्का-दुक्का आदमी ही यहां आता है, वह भी किसी अन्य से रजिस्ट्री करा लेता है. कचहरी पर आश्रित रहने वाले चाय, नाश्ता और खाना की दुकान चलाने वाले भी या तो दिनभर खाली बैठे रहते हैं या फिर उन्होंने दुकान बंद कर दिए हैं. निबंधन सहयोगी राम बहादुर बताते हैं कि फिलहाल नए आदेश को शिथिल करते हुए पुराने आदेश पर काम करने के लिए दिया जाए.

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