बिहार में दाखिल खारिज बिना भी होगी रजिस्ट्री, हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाईं रोक

बिहार में दाखिल खारिज बिना भी होगी रजिस्ट्री, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक :

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बगैर जमाबंदी व होल्डिंग के जमीन की खरीद बिक्री नहीं होने के पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए अगली तारीख सितम्बर में तय की है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की खंडपीठ ने समीउल्लाह की ओर से दायर एसएलपी (सिविल) पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।

आवेदक की ओर से वरीय अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा, अधिवक्ता विश्वजीत कुमार मिश्रा एवं अंजुल द्विवेदी ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने 10 अक्टूबर 2019 को बिहार निबंधन नियमावली के नियम 19 में संशोधन किया। संशोधन कर एक नया नियम जोड़ा गया, जिसके तहत जमीन की खरीद-बिक्री और दान तभी हो सकता है, जब जमीन बेचने वाले व दान देने वाले के नाम से जमाबन्दी या होल्डिंग कायम हो।

निबंधन नियमावली में इस संशोधन के बाद निबंधन पदाधिकारी को अचल संपत्ति की बिक्री या दान के लिए पेश दस्तावेज का निबंधन कराने के पूर्व उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि जमीन बेचने या फिर इसका दान करने वाले के नाम से जमाबंदी या होल्डिंग कायम है या नहीं। ऐसा नहीं होने पर निबंधन नहीं होगा। बीते 9 फरवरी को निबंधन नियमावली में संशोधन को याचिका दायर कर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने अपने 21 पन्ने के फैसला में संशोधन को सही करार देते हुए चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इस फैसले के बाद संशोधन पर लगायी गयी रोक स्वत निरस्त हो गयी।

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