कोरोना के बिहार में नहीं होगा मुखिया चुनाव, निर्वाचन आयोग को बिहार सरकार ने भेजा प्रस्ताव

पंचायत चुनाव टलने के पूरे आसार… पंचायती राज संस्थाओं को चलाने के लिए तैनात होंगे प्रशासक, प्रस्ताव : डीडीसी जिला परिषद व बीडीओ पंचायत समिति व पंचायत संभालेंगे : पंचायती राज विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के संचालन के लिए प्रशासक तैनात करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। हालांकि अभी इस प्रस्ताव को राज्य निर्वाचन आयोग के अंतिम निर्णय के इंतजार में सरकार के उच्चस्तरीय स्तर पर हरी झंडी नहीं मिली है। आयोग के स्तर पर अब भी चुनाव की अंतिम संभावनाएं तलाशी जा रही है। पर संभावना यह बन रही है कि कोरोना संक्रमण की यही स्थिति रही तो पंचायत चुनाव को कुछ महीनों के लिए टाला जा सकता है।

ऐसी स्थिति में जिला परिषदों का संचालन प्रशासक के तौर पर उप विकास आयुक्त करेंगे। वहीं प्रखंड स्तरीय पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों का संचालन प्रखंड विकास पदाधिकारी करेंगे। पंचायत सचिव पंचायतों के विकास कार्य में प्रखंड विकास पदाधिकारियो को सहयोग करेंगे। वर्तमान त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं का कार्यकाल 15 जून तक है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि चुनाव में देरी होने पर प्रशासक बहाल होंगे।

गांव के हर परिवार को छह मास्क और एक साबुन मिलेगा : पंचायती राज विभाग ने गांवों के हर परिवार को 6 मास्क और एक साबुन देने का निर्णय किया है। पिछले वर्ष प्रति परिवार 4 मास्क और एक साबुन दिया गया था। दरअसल विभाग ने पंचायती राज प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में कोरोना फैलने से बचाव में सहयोग करने का निर्देश दिया है।

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