बिहार ने फिर माँगा मोदी सरकार से विशेष राज्य का दर्ज़ा, जदयू ने कहा- देशभर में हो जातीय जनगणना

जदयू ने लोकसभा में एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए आवाज बुलंद की है। मंगलवार को लोकसभा में जदयू के नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए कहा कि बिहार विधानमंडल ने सर्वसम्मति से विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव भेजा था। केंद्र की मौजूदा सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ललन सिंह ने कहा कि जब तक पिछड़े राज्यों को अगली कतार में नहीं लाने का प्रयास नहीं किया जाएगा, तब तक देश का विकास नहीं होगा। ललन सिंह ने देश में जातीय जनगणना की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि आज इस बात की जरूरत है कि जातीय जनगणना हो जाए। इसकी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण की जो निर्धारित सीमा को अगर बढ़ाना भी पड़े तो संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। ताकि समाज के हर तबके और हर लोगों को न्याय मिल सके।

सीएए के नाम पर फैला रहे भ्रम : ललन सिंह ने कहा कि सीएए के नाम पर माहौल को खराब किया जा रहा है। पूरे देश में विपक्षी पार्टी के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। हमने धारा 370 हटाने का विरोध किया था और 35-ए का भी विरोध किया था लेकिन आज वह कानून है। जम्मू-कश्मीर इस देश का अंग है। केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर के लोगों का विश्वास जीतना होगा। यह तभी संभव होगा जब जम्मू-कश्मीर में विकास की लंबी लकीर खींची जाएगी। लोग खुशहाल होंगे तो उनका भरोसा बढ़ेगा। इसकी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण की जो निर्धारित सीमा को अगर बढ़ाना भी पड़े तो संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। ताकि समाज के हर तबके और हर लोगों को न्याय मिल सके।

जल-जीवन-हरियाली को देश में बढ़ावा देने की जरूरत : आरसीपीमांग : केंद्र सरकार नालंदा में बनाए डिफेन्स कॉरिडोर : जदयू ने बिहार के जल-जीवन-हरियाली अभियान को पूरे देश में लागू करने की मांग की है। मंगलवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद व्यक्त करते हुए राज्यसभा में जदयू के नेता रामचन्द्र प्रसाद सिंह ने कहा कि जल-जीवन-हरियाली अभियान बिहार में नीतीश कुमार द्वारा चलाया जा रहा है। इसे देश में बढ़ावा देने की जरूरत है। हमें जीवन में हरियाली की महत्ता को समझने की जरूरत है। आरसीपी ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री साईकिल योजना की वजह से उच्च शिक्षा में छात्राओं का दाखिला बढ़ा है। देखने में साईकिल बहुत छोटी सी चीज लगती है, लेकिन आज इसका परिणाम सबके सामने है। वर्ष 2005 में भारत में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थे। आज इनकी संख्या बढ़कर 11 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में डिफेन्स कॉरिडोर बनाया है। बिहार के नालंदा में एक आर्डिनेंस फैक्ट्री है। वहां भी डिफेन्स कॉरिडोर बनना चाहिए।

आरसीपी ने कहा कि हमारा देश फेडरल स्ट्रक्चर को मानता है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास कुछ हक होते है। नागरिकता सम्बन्धी कानून बनाने का हक केंद्र सरकार के पास है जिसको सभी को मानना पड़ेगा। सिटीजनशिप एक्ट सबसे पहले 1955 में आया था, तब किसकी सरकार थी? एनआरसी किसने शुरू किया था? एनपीआर 2011 में किसकी सरकार ने लाया था? जेपी को किसने कैद किया था? कांग्रेस लोगों को बरगला रही है।

आज इनकी संख्या बढ़कर 11 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में डिफेन्स कॉरिडोर बनाया है। बिहार के नालंदा में एक आर्डिनेंस फैक्ट्री है। वहां भी डिफेन्स कॉरिडोर बनना चाहिए।