मुखिया चुनाव को लेकर कैबिनेट बैठक, 10 चरणों में EVM से होगा चुनाव, आरक्षण रोस्टर नहीं बदलेगा

पंचायत चुनाव में उपयोग के लिए ईवीएम खरीदने को 122 करोड़ खर्च होंगे। कैबिनेट ने पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग को ईवीएम खरीद का प्रस्ताव दिया था। मंगलवार को इस प्रस्ताव पर हरी झंडी दे दी। 10 चरण में पंचायत चुनाव होने हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में पुनर्निधारित ग्राम पंचायतों में चुनाव के क्रम में मौजूदा आरक्षण प्रभावित नहीं होगा। इस समय कई ग्राम पंचायतों और कुछ ग्राम पंचायतों के हिस्से नगर निकायों में शामिल हो जाने से उनके क्षेत्र का पुनर्निधारण हो रहा है।

इससे आरक्षण व्यवस्था के प्रभावित होने की आशंका हो गयी थी। हालांकि विभाग ने स्पष्ट कर दिया था कि किसी सूरत में मौजूदा आरक्षण व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी। मौजूदा आरक्षण में अगले चुनाव ( 2026) में ही किसी तरह का संशोधन किया जाएगा। यह उस समय की आबादी के हिसाब से तय होगा। राज्य में पहली बार पंचायत का चुनाव ईवीएम से कराया जाएगा। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग आयोग इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) से पंद्रह हजार ईवीएम की खरीद करेगा। यह मल्टीपोस्ट ईवीएम होगी।

कोरोना के कारण सरकारी योजनाओं के लिए स्कूलों में 75% हाजिरी अनिवार्य नहीं
सरकारी स्कूलों में सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए छात्रों को 75% उपस्थिति की अनिवार्यता से राहत दी गयी है। कोविड के कारण इस साल के लिए हाजिरी की मौजूदा शर्त से छूट दी जा रही है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। एक अन्य निर्णय में वित्तरहित हाईस्कूल, इंटर विद्यालयों के लिए 842 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गयी है। कोविड के कारण बच्चे स्कूल नहीं आए, लिहाजा स्कूल में नामांकित सभी बच्चों को विभिन्न योजनाओं की राशि दी जाएगी। अगले दो माह में स्कूली बच्चों के बैंक खाते में पोशाक, छात्रवृत्ति, साइकिल सहित विभिन्न योजनाओं की राशि भेज दी जाएगी।

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