बिहार सरकार का फैसला, जुलाई के अंत में होगी जाति आधारित गणना, तैयारियां शुरू

जुलाई के अंत से शुरू हो सकती है जाति आधारित गणना : राज्य सरकार की घोषणा के बाद जाति आधारित गणना कराने की कवायद तेज हो गई है। इसके जुलाई अंतिम महीने में शुरू होने की संभावना है। सभी डीएम को जाति आधारित गणना का जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। राज्य सरकार की ओर से सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) को इस पूरी प्रक्रिया की सतत मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

इसे लेकर विभाग में एक नया सेक्शन बनाया गया है, जिसकी संख्या 28 है। इस सेक्शन-28 का गठन सिर्फ इसी कार्य का क्रियान्वयन सही तरीके से करने के लिए किया गया है। इसके अलावा विभाग में संयुक्त सचिव रैंक के पदाधिकारी की भी तैनाती की गई है। बिहार प्रशासनिक सेवा के एक पदाधिकारी को जाति गणना प्रक्रिया की सभी जिलों में देखरेख करने के लिए संयुक्त सचिव बनाया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग में इस नए 28 नंबर सेक्शन के लिए सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर समेत अन्य कर्मियों के करीब आधा दर्जन पद का सृजन किया जा रहा है। इसके बाद राज्य कैबिनेट के स्तर से नये सेक्शन और इसके पूरी तरह से कार्य शुरू करने की मंजूरी ली जायेगी। तब सभी कर्मियों की तैनाती करके यह सेक्शन पूरी तरह से कार्य करने लगेगा। इस आधार पर राज्य में जाति आधारित गणना का कार्य जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त आरंभ से शुरू होने की संभावना है।

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