भ्रष्टाचार के आरोपी शिक्षा मंत्री को हटाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? मुलाकात के बाद अटकलें तेज

PATNA : बिहार के नए शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी मंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही विवादों में बने हुए हैं. नीतीश कुमार ने अपनी नई सरकार में मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाया है और इसके बाद से ही विपक्ष लगातार उन पर हमलावर है और उन्हें हटाने की मांग कर रहा है. राज्य में एनडीए सरकार बनने के महज दो दिन के अंदर ही भ्रष्टाचार के आरोपी शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विवादों में हैं. ऐसे में इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार शिक्षा मंत्री को हटाने की सोच रहे हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को मंत्री मेवालाल चौधरी को तलब किया जिसके बाद वह मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की. दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान किस प्रकार की बात हुई इस बात का खुलासा नहीं हो सका है, मगर ऐसा लगता है कि मेवालाल चौधरी को लेकर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं.

दरअसल, 2017 में मेवालाल चौधरी पर भागलपुर के सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति रहते हुए नौकरी में भारी घपलेबाजी करने का आरोप है. उन पर आरोप है कि कुलपति रहते हुए उन्होंने 161 असिस्टेंट प्रोफेसर की गलत तरीके से बहाली की. इस मामले को लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज है. बिहार के तत्कालीन राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने उस वक्त मेवालाल चौधरी के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे. जांच में मेवालाल चौधरी के खिलाफ लगे आरोपों को सही पाया गया था. उन पर सबौर कृषि विश्वविद्यालय के भवन निर्माण में भी घपलेबाजी का आरोप है. नए शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी को लेकर जेल में बंद राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी बुधवार को ट्वीट के जरिए नीतीश कुमार पर हमला बोला.

लालू ने कहा, ‘तेजस्वी ने जहां पहली कैबिनेट में पहले कदम से 10 लाख नौकरियां देने को प्रतिबद्धता, वहीं नीतीश ने पहली कैबिनेट में नियुक्ति घोटाला करने वाले मेवालाल को मंत्री बनाकर अपनी प्राथमिकता बता दी.’ बिहार में चुनाव के बाद नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए सरकार बन गई है. सोमवार को 14 मंत्रियों ने शपथ ली. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास गृह, सामान्य प्रशासन, विजिलेंस समेत कई विभाग रखे हैं. जबकि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को वित्त, कॉमर्शियल टैक्स, पर्यावरण और वन, आपदा प्रबंधन, शहरी विकास के साथ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मिला है. एक अन्य डिप्टी सीएम रेणु देवी को पंचायती राज, पिछड़ी जाति का उत्थान और ईबीसी कल्याण के साथ उद्योग मंत्रालय मिला है.