EVM से नहीं होगा बिहार का पंचायत चुनाव?, आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा राज्य निर्वाचन आयोग

बिहार और भारत निर्वाचन आयोग में ठनी, ईवीएम में फंसा पंचायत चुनाव : बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी में नई अड़चन पैदा हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग समाधान का रास्ता निकालने में जुटा है। दरअसल, आयोग बिहार में पहली बार ईवीएम से पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहा है। राज्य सरकार ने इसकी मंजूरी भी दे दी है, लेकिन अब ईवीएम की अनुपलब्धता बड़ी समस्या के रूप में सामने आई है। इस मसले पर चुनाव आयोग और बिहार निर्वाचन आयोग के बीच जारी रस्साकस्सी पटना हाईकोर्ट पहुंच गया है।

अगर समय पर ईवीएम नहीं मिली तो पंचायत चुनाव की तारीख आगे बढ़ सकती है। अभी यह चुनाव मार्च से मई महीने के बीच 9 चरणों में होना है। बिहार निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार पंचायत चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिकल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) से पंद्रह हजार ईवीएम की खरीद होनी है। लेकिन नई अड़चन यह है कि पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम उपलब्ध कराने के पहले ईसीआईएल को भारत निर्वाचन आयोग के अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना है। एनओसी के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

भारत निर्वाचन आयोग ने नहीं दी एनअाेसी
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार अभी तक भारत निर्वाचन आयोग से एनओसी प्राप्त नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक फरवरी के दूसरे सप्ताह तक ईवीएम की आपूर्ति को ध्यान में रखकर आयोग में चुनाव की तारीखों की तैयारी चल रही थी। मार्च में चुनाव शुरू हो जाना था। लेकिन, अब चूंकि ईवीएम उपलब्ध नहीं हो पाया है ऐसे में चुनाव के संभावित कार्यक्रमों को टालना भी पड़ सकता है। आयोग को 15 जून के पहले निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। लिहाजा आयोग के सामने नई परेशानी खड़ी हो गई है। पंचायत चुनाव को टालने के सवाल पर आयोग के सचिव योगेन्द्र राम ने कहा कि अभी समय है। आयोग उम्मीद कर रहा है कि समय पर भारत निर्वाचन आयोग से एनओसी प्राप्त हो जाएगा और ईवीएम उपलब्ध हो जाएगी।

राज्य आयोग ने कहा-दूसरे राज्यों को मंजूरी, हमसे भेदभाव क्यों ?
पिछले साल 13 नवम्बर को राज्य निर्वाचन आयोग ने ईसीआईएल से मशीन का आग्रह किया था, कम्पनी ने हामी भी भरी थी। ईवीएम की आपूर्ति के लिए चुनाव आयोग को कई बार लिखा गया। लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। याचिका में आरोप है कि चुनाव आयोग ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। लेकिन बिहार के मामले में भेदभाव किया जा रहा है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव अायाेग के अादेश काे चुनाैती दी
राज्य निर्वाचन आयोग की याचिका में चुनाव आयोग के 21 जुलाई 2020 को जारी उस निर्देश को चुनौती दी गई है, जिसमें हर राज्य के चुनाव आयोग को ईवीएम /वीवीपैट की आपूर्ति व डिजाइन की अनुमति देने के पूर्व चुनाव आयोग की मंजूरी लेना आवश्यक है। याचिका में यह भी कहा गया है-इस बार पंचायत चुनाव ईवीएम से कराने को भारत चुनाव आयोग पहले ही अपनी स्वीकृति दे चुका है।

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *