बिहार में एक और घोटाले का भंडाफोड़, साइकिल योजना के 467 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा

साइकिल योजना के 467 करोड़ का हिसाब नहीं मंत्री, 3 माह में समायोजन नहीं तो अफसरों पर कार्रवाई● संजय सरावगी के सवाल पर विधानसभा में प्रो. चंद्रशेखर ने दिया भरोसा ● कहा, आद्री के सहयोग से तीन महीने में हो जाएगा राशि का समायोजन

शिक्षा मंत्री प्रो. चंद्रशेखर ने कहा कि 2012 से लेकर 2019 तक दिये गये मुख्यमंत्री बालक व बालिका साइकिल योजना के तहत जिलों को आवंटित 2511 करोड़ रुपए में से 467 करोड़ करोड़ का हिसाब नहीं मिला है।

सभी जिला कार्यालयों में कैम्प लगाकर शत प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र का समायोजन करा लिया जाएगा। इस कार्य में एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (आद्री) का भी सहयोग लिया जा रहा है। भाजपा विधायक संजय सरावगी के इससे जुड़े अल्पसूचित सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में कहा कि तीन माह में राशि का समायोजन नहीं हुआ और राशि गबन का कोई मामला सामने आया तो इसके लिए जिम्मेदार अफसर पर कार्रवाई होगी। प्रो. चंद्रशेखर ने माना कि 11 साल पहले दी गई राशि का समायोजन अबतक नहीं हो सका है। उन्होंने यह भी स्वीकारा कि 2012-13 से लेकर 2018-19 तक साइकिल योजना अंतर्गत आवंटित राशि में से दरभंगा में 17.74, मधुबनी जिले में 52.68, मुजफ्फरपुर में 25.14, वैशाली जिले में 9.10 और पश्चिम चंपारण जिले में 27.53 करोड़ रुपए का समायोजन अवशेष है। इन पांच जिलों के अलावा अन्य जिले जहां इस दौरान मिली राशि का यूसी समायोजन लम्बित है उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया है।

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