दिल्ली के हास्पिटलों में बस एक घंटे की आक्सिजन बची है, कोरोना मरीजों का भगवान ही मालिक है

‘कई अस्पतालों में सिर्फ कुछ घंटों की ही ऑक्सीजन बची’, दिल्ली हाईकोर्ट से बोली केजरीवाल सरकार, एक और अस्पताल पहुंचा अदालत : Manish Sisodia ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा कोटा बढ़ाये जाने के बावजूद हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई रोक रही हैं। कल दिल्ली को 378 MT की जगह सिर्फ 177 MT ऑक्सीजन मिला। मैं केंद्र से विनती करता हूँ कि चाहे पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करनी पड़े, लेकिन किसी भी हाल में ऑक्सीजन पहुंचाएं।

भारत में कोरोनावायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है। पिछले दो हफ्तों से देश में लगातार नए केसों और मौतों के रिकॉर्ड बन रहे हैं। इस बीच दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। केजरीवाल सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि राजधानी के कई अस्पतालों में सिर्फ कुछ घंटों की ही ऑक्सीजन बची है, जिससे मरीजों की जान पर खतरा पैदा हो गया है। दिल्ली सरकार ने हरियाणा पर ऑक्सीजन सप्लाई बाधित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ राज्य केंद्र की तरफ से आवंटित की गई ऑक्सीजन के नियमों को नहीं मान रहे और हमारी सप्लाई रोक रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट कर के लाने की मांग तक की। हालांकि, कोर्ट ने इसे खतरनाक करार दिया और इसे सड़क या रेल मार्ग से लाने के निर्देश दिए हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना संकट पर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल पूछे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। सोनिया ने सरकार की नीति को मनमाना और भेदभावपूर्ण करार देते हुए आरोप लगाया कि केंद्र ने कोरोना टीका की नई नीति के जरिए 18 से 45 साल के लोगों को मुफ्त टीका उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सीरम इंस्टिट्यूट द्वारा टीके के अलग-अलग दाम तय करने पर सवाल उठाए और पूछा कि एक ही टीके की अलग-अलग कीमत कैसे हो सकती है? इस नीति से लोगों को अधिक कीमत देनी होगी और राज्य सरकारों को भारी वित्तीय क्षति होगी। ऐसे संकट में भी मुनाफाखोरी की इजाजत सरकार कैसे दे सकती है?

दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने देश में ऑक्सीजन और जीवनरक्षक दवाओं की कमी के मुद्दे का स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने इस मामले पर सुनवाई के लिए अपनी अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच का गठन भी कर दिया है, जो कल इससे जुड़े मामलों की सुनवाई करेगी। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कल तक कोरोना से निपटने के नेशनल प्लान को पेश करने का भी आदेश दिया है।

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