बिहार में 20 प्रतिशत तक महंगी हो सकती है बिजली, कंपनियों ने दिया प्रस्ताव

Desk: बिजली कंपनी के टैरिफ पिटिशन पर तीन और चार मार्च को पटना में बिहार विद्युत विनियामक आयोग जन सुनवाई करेगा. वहीं दो मार्च को एनबीपीडीसीएल के पिटिशन पर मुजफ्फरपुर कलेक्टरेट स्थित मीटिंग हॉल में सुबह 11 बजे से जन सुनवाई होगी.

इससे पहले गया के कलेक्टरेट हॉल में 26 फरवरी को सुबह 11 बजे से एसबीपीडीसीएल के पिटिशन पर जन सुनवाई हो चुकी है. सभी जन सुनवाई के बाद 20 मार्च तक आयोग का निर्णय आने की संभावना है. उस निर्णय के आधार पर घोषित बिजली की दर एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक प्रभावी होगी.

सूत्रों का कहना है कि बिजली कंपनी ने इस बार बिजली दर में 10 से 20 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है. पिछले दो साल से बिजली दर में बढ़ोतरी नहीं हुई है. बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने अधिसूचना जारी की थी, जिसमें आम लोगों से बिजली कंपनी के टैरिफ पिटिशन पर सलाह या आपत्ति 22 फरवरी तक मांगी गयी थी.

इसके साथ ही अधिसूचना में जन सुनवाई की तिथि तय की गयी थी. इसके अनुसार तीन मार्च को एसएलडीसी, बीएसपीटीसीएल और बीजीसीएल के टैरिफ पिटिशन पर पटना के विद्युत भवन स्थित आयोग के कोर्ट रूम में सुनवाई होगी. वहीं एसबीपीडीसीएल और एनबीपीडीसीएल के पिटिशन पर पटना में चार मार्च को विद्युत भवन-2 स्थित आयोग के कोर्ट रूम में सुबह 11 बजे से सुनवाई हाेगी.