BJP सरकार का फैसला, PVT सेक्ट में बिहार-यूपी के लोगों को नहीं मिलेगी नौकरी, नया नियम लागू

हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के लोगों के लिए 75% आरक्षण लागू हो गया है। भाजपा-जेजेपी गठबंधन सरकार ने मानसून सत्र में ही यह विधेयक विधानसभा में पारित किया था। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने मंगलवार को इसे मंजूरी दे दी। इसके बाद अब यह कानून बन गया है। राज्य में करीब 40 लाख प्राइवेट नौकरियां हैं।
सीएम मनोहरलाल खट्टर ने बताया कि अगली भर्तियों से राज्य के युवाओं को फायदा मिलेगा। उनके मुताबिक राज्य के निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को पूरा हिस्सा नहीं मिल पाता था। विस चुनावों में जेजेपी ने चुनावी घोषणा-पत्र में 75% आरक्षण का वादा किया था। जबकि भाजपा ने अपने संकल्प-पत्र में 90% तक स्थानीय युवाओं को रोजगार देने पर प्रोत्साहन देने का ऐलान किया था। प्राइवेट सेक्टर में फैक्टरी, कंपनी, सोसायटी, संस्थान व ट्रस्ट आदि में कर्मचारियों के कुल पदों में से 75% पद स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित होंगे।

निजी सेक्टर में आरक्षण संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु
राज्य में चल रही उन कंपनियों, सोसायटी, ट्रस्ट, फर्म पर लागू होगा जिनमें 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं। हरियाणा के डोमिसाइल धारक लोगों को इसका फायदा मिलेगा।
50 हजार रुपये मासिक सैलरी तक की नौकरियों पर ही यह कानून लागू होगा। सभी कंपनियों को 3 महीने में सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर कर बताना होगा कि उनके यहां 50 हजार तक की तनख्वाह वाले कितने पद हैं और इन पर हरियाणा से कितने लोग काम कर रहे हैं। यह डाटा अपलोड करने तक कंपनियां नए लोगों को नौकरी पर नहीं रख सकती।

कंपनी मालिक चाहे तो एक जिले से 10 प्रतिशत से ज्यादा कर्मचारी रखने पर रोक लगा सकते हैं। किसी पद के लिए स्किल्ड कर्मचारी न मिलने पर आरक्षण कानून में छूट दी जा सकती है। इस बारे में निर्णय जिला उपायुक्त या उससे उच्च स्तर के अधिकारी लेंगे। हर कंपनी को हर तीन महीने में इस कानून को लागू करने की स्टेटस रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। एसडीएम या इससे उच्च स्तर के अधिकारी कानून लागू किए जाने की जांच के लिए डाटा ले सकेंगे और कंपनी परिसर में भी जा सकेंगे। कानून का पालन न करने वाली कंपनियों पर इस बिल के प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी। यह कानून अगले 10 साल तक लागू रहेगा।

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