पटना के राजीव नगर में 30% मकान पुलिस, 10% नेताओं, 10% भूमाफिया का है, सबने जबरन जमाया है कब्जा

राजीव नगर के 400 एकड़ में 30% मकान तो पुलिस वालों के, इनमें 10 से अधिक आईपीएस, 15 थानेदार, दाराेगा और जमादार-जवानों के 500 मकान व जमीन भी
अाशियाना दीघा राेड के पश्चिम के 400 एकड़ में 50 एकड़ पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। बाकी 350 एकड़ का भविष्य हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर है। बुधवार को सुनवाई भी है। पड़ताल में सामने आया कि हाईकोर्ट अगर रोक नहीं भी लगाता तो हर कदम प्रशासन की राह मुश्किल ही होनी थी। कारण, करीब 30%मकान पुलिस, 10% नेताओं, 10% भूमाफिया व कारोबारियों के हैं। बाकी 50% आम लोग हैं, जो भूमाफिया के झांसे में आ गए। पुलिस वालों में भी 10 से अधिक IPS हैं। इसमें पटना में पाेस्टेड एक IPS एक जिले के एसएसपी, DIG, CRPF के अधिकारी, भाजपा नेता के एक IPS दामाद, 15 से अधिक थानेदार, 500 से अधिक दाराेगा, जमादार & पुलिस के जवान के मकान व जमीन हैं। साथ ही 50 से अधिक वकील, पत्रकार, न्यायिक अधिकारियाें के भी मकान हैं।

एक तिहाई कीमत पर है अवैध जमीन
नेपालीनगर से 10 फीट दूर गांधीनगर में जमीन की कीमत 50 से 60 लाख कट्ठा है। यह जमीन साफ-सुथरी है। वहीं नेपालीनगर में अभी भी जमीन की कीमत 20 से 25 लाख प्रति कट्ठा भूमाफिया बेचते रहे हैं। इसी कारण लालच में लोग फंसते हैं। काेलकाता से उन्हें पावर अटर्नी दिलाकर नेताओं व पुलिस अफसरों से आश्वस्त करा देते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही बताते हैं कि सामने या बगल का प्लाट किस नेता या अफसर ने ले रखा है।

कोर्ट के आदेश के बाद बिना भेदभाव के ही होगी कार्रवाई
50 एकड़ जमीन से जाे अतिक्रमण हटाया गया, उनमें भी कई पुलिस पदाधिकारियाें, प्रशासनिक अफसरों के मकान थेे। उन्हें भी बिना भेदभाव के ताेड़ा गया। मामला पटना हाईकाेर्ट में लंबित है। हाईकाेर्ट से जाे भी अादेश हाेगा, उसके अनुसार अागे की कार्रवाई हाेगी। आगे भी जो भी कार्रवाई होगी, वह बिना भेदभाव के ही होगी। डाॅ चंद्रशेखर सिंह, डीएम

अधिकतर प्रॉपर्टी रिश्तेदारों या परिचितों के नाम पर ही
आसपास का हर शख्स जानता है कि ये मकान किस अफसर या नेता का है, लेकिन जब कागजों को तलाशा गया तो अिधकतर में नाम किसी और का ही दर्ज है। कई ने अपने रिश्तेदारों (खासकर ससुराल पक्ष) के नामपर जमीन ले रखी है। गैर सरकारी लाेगों ने अपने नाम पर ही प्रॉपर्टी रखी है।

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