LIC में 25 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी मोदी सरकार, पुरखों की कमाई बेच के भरेगी खज़ाना

LIC में सरकार अपनी 25 फीसदी तक हिस्सेदारी बेचने जा रही है. मोदी सरकार IPO के जरिए अपना हिस्सा बेचने की तैयारी में है. केंद्र सरकार शुरूआत में ही बोनस जारी कर सकती है.

दरअसल सरकार को कोरोना संकट में LIC के IPO से बड़ी रकम जुटने की उम्मीद है. सीएनबीसी आवाज के मुताबिक इस बिक्री के लिए LIC Act 1956 में 6 बड़े बदलाव किए जाएंगे. LIC Act 1956 में शेयरहोल्डर्स के बीच मुनाफा बांटने, ऑथोराइज्ड कैपिटल और इश्यूड कैपिटल का प्रावधान जोड़ा जाएगा. मैनेजमेंट बोर्ड में बदलाव के लिए जरूरी प्रावधान भी जोड़े जाएंगे.

खबर है कि इस पर कैबिनेट ड्राफ्ट नोट जारी हो गया जिसको जल्द मंजूरी भी मिल जाएगी. बताया जा रहा है कि संसद के अगले सत्र में मनी बिल के तौर पर एक्ट में बदलाव पेश हो सकता है. कहा जा रहा है कि एलआईसी अधिनियम में सरकार का यह संशोधन आसानी से पारित हो जाएगा, क्योंकि सरकार इस विधेयक को धन विधेयक के रूप में लाने की योजना बना रही है, जिसके लिए प्रभावी रूप से केवल लोकसभा की मंजूरी की जरूरत है और सरकार के पास निचले सदन में प्रचंड बहुमत है.

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