बिहार में मनरेगा के तहत श्रमिकों को मिलेगा 200 दिन काम, CM नीतीश ने PM मोदी को भेजा प्रस्ताव
PATNA : बिहार में मनरेगा के तहत श्रमिकों को साल में 200 दिनों तक काम देने की तैयारी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि साल के 100 श्रम दिवस की अधिकतम सीमा को 200 दिन किया जाए। केंद्र से अनुमति मिलते ही बिहार में श्रमिकों को इसका लाभ दिया जाने लगेगा।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र भेजने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को एक अणे मार्ग स्थित नेक संवाद से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये भारत सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज के बिहार के संदर्भ में समीक्षा की और इसका अधिक-से-अधिक लाभ यहां के लोगों को देने की योजना बनाने का निर्देश दिया।
मखाना पूरा कर सकता है देश की हर थाली में बिहार के व्यंजन का लक्ष्य: मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि हमारा उद्देश्य है कि हर हिन्दुस्तानी की थाल में बिहार का एक व्यंजन हो। मखाना इस लक्ष्य को पूरा कर सकता है। इससे कृषि रोडमैप में निर्धारित लक्ष्य भी पूरा हो सकेगा।
निर्देश दिया कि मखाना एवं मखाना उत्पादों को बढ़ावा देने पर बल दें। मखाना का उत्पादन क्षेत्र बढ़ाएं। उसकी प्रोसेसिंग एवं मखाना उत्पादों के लिए बाजार को बढ़ावा दें। इसकी ब्रांडिंग भी करें। मखाना का व्यापार बिहार से ही हो, इसकी योजना बनाएं। इससे बिहार की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी।
बाहर से आए बिहारियों की स्किल के आधार पर उद्योगों की स्थापना के लिए टास्क फोर्स बनेगी : प्रवासी श्रमिकों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए बिहार में उनकी स्किल क्षमता के हिसाब से नए उद्योगों की स्थापना की तैयारी है। नए उद्योगों की स्थापना की रूपरेखा और मौजूदा औद्योगिक नीति में सुधार की कार्य योजना तैयार करने के लिए टास्क फोर्स बनेगी। सोमवार को केंद्र द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज को लेकर बिहार में हो रही तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया। इसमें वित्त, उद्योग श्रम संसाधन, ऊर्जा, मत्स्य व पशु संसाधन और कृषि विभाग समेत अनेक विभागों के प्रधान सचिव सचिव शामिल होंगे।
सभी जिलों में श्रमिकों की हो रही है स्किल मैपिंग : मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के बाहर से आ रहे श्रमिकों के लिए उनकी स्किल मैपिंग के अनुसार रोजगार सृजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नए उद्योग लगाने में सरकार मदद करेगी। राज्य में श्रमिकों के स्किल सर्वे के अनुरूप कौन से नए उद्योग लग सकते हैं, इसकी पूरी कार्ययोजना बननी चाहिए। नई निर्माण इकाईयों और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में राज्य सरकार उद्यमियों की हरसंभव सहायता करेगी।
विभाग ने तैयार किया पोर्टल : उद्योग विभाग ने एक पोर्टल तैयार किया है जिस पर उद्यमी अपना पूरा ब्योरा दे सकते हैं। कामगारों को उनकी जरूरत के हिसाब से काम उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। सभी जिलों में प्रवासी श्रमिकों की स्किल मैपिंग हो रही है। अब तक 80 हजार से श्रमिकों की स्किल मैपिंग करके डाटा बैंक तैयार किया है।
