मेडिकल-डेंटल कॉलेजों में ओबीसी को 27 % आरक्षण देने की तैयारी, हाईकोर्ट में याचिका दर्ज
NEW DELHI : देश के मेडिकल अाैर डेंटल कॉलेजों में दाखिले में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27% आरक्षण काे लागू करने की मांग काे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट मंे याचिका दायर की गई है। नीट काे लेकर दायर याचिका में अपील की गई है कि हाई कोर्ट केंद्र सरकार को शैक्षणिक सत्र 2020 में होने वाले मेडिकल एवं डेंटल दाखिले में अन्य पिछड़ा वर्ग काे 27% अारक्षण के िनयमाें के पालन करने का निर्देश दे।
इसमें यह भी कहा गया है कि अगर ये नियम माने जाते तो 2017-18, 2018-19 में करीब 5,530 सीटाें पर अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्राें काे दाखिला मिलता, लेकिन इन सीटाें काे सामान्य वर्ग का आवंटित कर दी गईं। याचिका नेशनल यूनियन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की सचिव एस. गीता ने वकील ए. राजाराजन के जरिए दायर की है। इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय पर अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया गया है।
बता दें कि एमबीबीएस, बीडीएस में दाखिले के लिए 15% अाैर मेडिकल पीजी कोर्स- एमडी, एमएस, एमडीएस के लिए 50% सीटें राज्य सरकारों द्वारा केंद्र को दी जाती हैं। इन सीटों पर केंद्र सरकार अपने नियमों के अनुसार दाखिले की प्रक्रिया पूरी करती है।
10वीं-12वीं की बाकी परीक्षाएं रद्द करने पर विचार करे सीबीएसई : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से कहा है कि वह 10वीं व 12वीं की बाकी परीक्षाएं रद्द करने और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट जारी करने के बारे में सोचे। जस्टिस एएम खानविलकर के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय पीठ बुधवार को अभिभावकों के एक समूह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कोरोना महामारी के मद्देनजर सीबीएसई की शेष परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई है।
इस दौरान सीबीएसई ने कहा है कि वह स्थिति को देखते हुए अपने दिशा-निर्देश बताएगा। सुनवाई के बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मामले में बोर्ड 23 जून को अगली सुनवाई में अपना जवाब पेश करे। बता दें कि सीबीएसई बोर्ड की बाकी परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होनी हैं। सीबीएसई फिलहाल 12वीं के 29 मुख्य विषयों की ही परीक्षा ले रहा है। वहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगों की वजह से रद्द हुईं 10वीं की परीक्षाएं होंगी। सीबीएसई की परीक्षाएं देशभर में 15000 परीक्षा केंद्रों में आयोजित होनी हैं।
