अभी—अभी : बिहार में नगर निगम चुनाव पर रोक, डेढ़—दो साल से पहले इलेक्शन करना असंभव है

अभी अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बिहार में होने वाली नगर निगम चुनाव पर रोक लगा दी गई है। आसान भाषा में कहा जाए तो अब डेढ़ दो साल से पहले चुनाव करवाना असंभव है। ताजा अपडेट के अनुसार बिहार में होने वाली नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दी गई है। पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों का हवाला देते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। इसके अनुसार जब तक आरक्षण मामले में ट्रीपल टेस्ट का पालन नहीं किया जाता है ​तक चुनाव नहीं करवाए जा सकते हैं। हांलाकि पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में रोक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन इतना तो तय है कि अब तय समय पर चुनाव करना असंभव हे। उधर दूसरी ओर इस फैसले के बाद से राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक जारी है। कयास लगाया जा रहा है कि प्रेस वार्ता के माध्यम से चुनाव को लेकर विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

बिहार सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने नगर निकाय चुनाव पर पटना होईकोर्ट के दिए फैसले पर जबरदस्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के जिद के कारण ईबीसी कोटा के लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है।

यही कारण है कि पटना हाईकोर्ट को अतिपिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश था कि बिना ​ट्रीपल टेस्ट के देश में किसी भी चुनाव में आरक्षण नहीं दिए जा सकते हैं। इससे पहले मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव को रोक दिया था। बिहार के एडवोकेट जनरल और राज्य निर्वाचन आयोग ने बार—बार नीतीश सरकार को बताया कि यह गलत हो रहा है। नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। बावजूद इसके सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सुशील मोदी की माने तो पटना हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद अब चुनाव में कम से कम साल डेढ़ साल लगेंगे।

उपेंद्र कुशवाहा बोले, हाईकोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण, नगर निकाय चुनाव पर बीजेपी रच रही है साजिश : बिहार में चल रहे नगर निकायों के चुनाव में अतिपिछड़ा आरक्षण को रद्द करने एवं तत्काल चुनाव रोकने का उच्च न्यायालय का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा निर्णय केन्द्र सरकार और भाजपा की गहरी साज़िश का परिणाम है। सरकार ने समय पर जातीय जनगणना करावाकर आवश्यक संवैधानिक औपचारिकताएं पूरी कर ली होती तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती।

कुशवाहा ने कहा है कि केन्द्र सरकार और भाजपा के इस साज़िश के खिलाफ जद (यू.) आंदोलन करेगा। शीघ्र ही पार्टी कार्यक्रम की घोषणा करेगी।

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