बिहार में बदला सरकारी टीचर बहाली क़ा नियम, महागठबंधन सरकार ने लिया बड़ा फैसला

नई शिक्षक भर्ती नियमावली को वित्त से अनुमति:अब कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा, शिक्षक संघ ने ट्रांसफर के नियम में बदलाव की मांग की : बिहार में सातवें चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने की मांग हो रही है। इसको लेकर अभ्यर्थी सड़कों पर उतर चुके हैं। अब बिहार के स्कूलों में कक्षा एक से 12 तक लगभग पौने दो लाख शिक्षकों की बहाली को लेकर शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 को वित्त विभाग ने अपनी अनुमति दे दी है। इसे अब कैबिनेट से स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसकी समीक्षा करेंगे। गुरुवार को बैठक होनी है। सरकार, इस नई बहाली को लेकर बीटेट आयोजित किया जाय या नहीं इस पर भी राय साफ करेगी।

बता दें कि शिक्षक नियोजन की वर्तमान प्रक्रिया इतनी पेचीदापूर्ण है कि अभ्यर्थियों ने इसके लिए घूम-घूम कर राज्य भर में जहां-जहां रिक्तियां दिखीं अपने सामर्थ्य के अनुसार आवेदन किया और वहां जाकर काउंसिलिंग करायी। नतीजा यह है कि ज्यादातर अभ्यर्थियों को घर से काफी दूर जाकर नियुक्ति मिली। चूंकि नियोजित शिक्षकों की सैलरी 20 हजार के लगभग है इसलिए इतने कम वेतन पर किराए का मकान लेकर, बच्चों के साथ रहना और नौकरी करना मुश्किल भरा काम है। नियमानुसार तीन साल के पहले ट्रांसफर भी नहीं हो सकता है। ट्रांसफर का हाल तो यह है कि पिछले 10-12 साल से नियोजित शिक्षक ट्रांसफर की बाट जोह रहे हैं। Input : dainik bhaskar

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