सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार का नए साल का तोहफा, 10 हजार तक बढ़ेगी सैलरी

सरकारी कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दे सकती है मोदी सरकार, ₹10 हजार तक बढ़ जाएगी सैलरी

नई दिल्ली. नए साल के मौके पर केंद्रीय कर्मचारियों की खुशियां हो सकती है दोगुना हो सकती है. क्योंकि नए साल में मोदी सरकार (Modi Government) केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) को बड़ा तोहफा दे सकती है. दरअसल, मोदी सरकार जनवरी से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी कर सकती है. महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में प्रत्येक महीने 10 हजार रुपये तक बढ़ोतरी हो सकती है. इस फैसले से 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा. वहीं, 62 लाख पेंशनधारकों को भी इसका लाभ मिलेगा. ​

‘जी बिजनेस’ में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार जनवरी-जून 2020 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 720 रुपये से 10 हजार रुपये तक बढ़ोतरी हो सकती है. बता दें कि एक साल में केंद्र सरकार दो बार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है. यह इजाफा जनवरी और जून के महीने में किया जाता है. नए साल में जनवरी में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.

मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 17 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता है. अगर मोदी सरकार इस भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी करती है तो यह भत्ता बढ़कर 21 फीसदी हो जाएगा.

डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता वो होता है, जो देश के सरकारी कर्मचारियों के रहने-खाने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है. ये रकम इसलिए दी जाती है, ताकि महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारी के रहन-सहन के स्तर में पैसे की वजह से कोई दिक्कत नहीं हो. ये पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिया जाता है. महंगाई भत्‍ते का कैल्कुलेशन बेसिक के प्रतिशत के रूप में होता है. यह भत्ता कर्मचारी पर महंगाई का असर कम करने के लिए दिया जाता है.

हाल ही में वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने केंद्रीय कर्मचारियों के प्रोमोशन और इंक्रीमेंट को लेकर सेंट्रल सीविल सर्विसेज के रूल 10, 2016 को लेकर सफाई जारी किया है. इस रूल के मुताबिक, कर्मचारियों को 1 जनवरी या 1 जुलाई को उनके अप्वाइंटमेंट की तारीख के आधार पर इंक्रीमेंट होना है. इस रूल के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को प्रोमोशन और वित्तीय अपग्रेडेशन की सुविधा मिलती है.

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