अभी-अभी : नियोजित शिक्षकों को झटका, कैबिनेट बैठक में राज्यकर्मी दर्जा को लेकर नीतीश ने नहीं लिया फैसला
नीतीश कैबिनेट की बैठक ख़त्म : 10 एजेंडों पर लगी मुहर, जनता के हित में लिया बड़ा फैसला –
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चल रही कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। ये बैठक मुख्य सचिवालय में चल रही थी। इस बैठक में कुल 10 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है।
नियोजित शिक्षकों के हाथ लगी निराशा
नीतीश कैबिनेट ने राजस्व एवं भूमि सुधार, उद्योग विभाग, संसदीय कार्य विभाग, गृह विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े 10 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दी है। हालांकि, नियोजित शिक्षकों को आज की इस बैठक से निराशा हाथ लगी है क्योंकि मुख्यमंत्री द्वारा विशेष कैबिनेट बुलाने के बाद इस बात की चर्चा थी कि 4 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकार राज्यकर्मी का दर्जा देगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका।
लोकसभा चुनाव से पहले अल्पसंख्यक समुदाय को रिझाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को रोजगार देने के लिए सीएम अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत युवाओं को परियोजना लागत की अधिक से अधिक 10 लाख रुपये ऋण उपलब्ध करायी जाएगी। कुल राशि का 50 फीसदी यानी पांच लाख रुपये लोन उपलब्ध कराया जाएगा। 50 फीसदी यानी सरकार इस योजना के तहत अल्पसंख्यकों को 5 लाख रुपये अनुदान देगी।
वहीं, बिहार के 28 जिलों में ट्रैफिक थाना की स्थापना को सरकार ने हरी झंडी दी है। 28 ट्रैफिक थानों के लिए कुल 4 हजार 215 पद का सृजन किया गया है। कैबिनेट ने पद सृजन पर अपनी मुहर लगा दी है। गौरतलब है कि राज्य के 12 जिलों में पहले से ट्रैफिक थाने हैं। सरकार के इस फैसले के बाद राज्यभर के सभी जिलों में ट्रैफिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होने की संभावना है।
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