बजट 2019: नीतीश का मोदी सरकार को नसीहत, रेलवे का ‘निजीकरण’ को लेकर उठाए सवाल

देश की पहली पूर्णकालिक महिला केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को मोदी सरकार -2 का पहला बजट पेश किया। इस बजट को लेकर राजनितिक दलों से मिली-जुली प्रतिक्रिया आ रही है। विपक्ष इसे नई बोतल में पुरानी शराब बता रहा है तो सरकार के लोग और बीजेपी इसकी प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं।

वहीं एनडीए में शामिल जेडीयू ने इस बजट की तारीफ की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आम बजट स्वागत योग्य है। इस बजट के साथ पेश रेल बजट के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार ने जिस पीपीपी मॉडल (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) पर काम करने की बात कही है उसमें काफी बातें ध्यान रखने की हैं। रेलवे की योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार ने निजी भागीदारी के तहत धन उगाहने की बात कही है। सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि इससे लोगों में ये संदेश ना जाए की रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है। बता दें कि नीतीश कुमार रेल मंत्री रह चुके हैं।

इसके साथ ही नीतीश कुमार ने हर घर नल योजना की घोषणा का स्वागत किया है और कहा है कि यह प्रसन्नता की बात है कि बिहार में पूर्व से ही सात निश्चय के अन्तर्गत हर घर नल का जल योजना क्रियान्वयन किया जा रहा है, जो प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रक वाहनों को प्रोत्साहित करने का निर्णय पर्यावरण के हित में है और स्वच्छ भारत मिशन का विस्तारीकरण करते हुए गांव में ठोस कचरा प्रबंधन लागू करने की व्यवस्था भी सराहनीय हौ। जल संरक्षण का दृष्टिकोण स्वागत और प्रशंसनीय है।

बता दें कि बजट भाषण देते हुए वित्त मंत्री ने शुक्रवार को कहा था कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को 2018-2030 के बीच 50 लाख करोड़ रुपये की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि तेजी से विकास और यात्री माल ढुलाई सेवाओं के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) का उपयोग किया जाएगा।

सीतारमण ने कहा, ‘यह देखते हुए कि रेलवे का पूंजीगत व्यय 1.5 से 1.6 लाख करोड़ प्रति वर्ष है, इसलिए सभी स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने में दशकों लगेंगे।’ उन्होंने कहा, ‘इसीलिए ट्रैक और रॉलिंग स्टॉक्स यानी रेल इंजन, कोच व वैगन निर्माण कार्य और यात्री माल सेवाएं संचालित करने में तेजी से विकास लाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी का प्रस्ताव लाया गया है।’

मेट्रो रेल के लिए अधिक से अधिक पीपीपी का इस्तेमाल 

सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि देश में 657 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क परिचालन में आ गया है। वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि मेट्रो रेल में ज्यादा से ज्यादा पीपीपी का इस्तेमाल किया जाएगा।