तीसर लहर शुरू होते ही पटना के शमशान घाट में धांधली शुरू, शव जलाने के लिए मांगा जा रहा 10,000

PATNA-कोरोना मृतकों का शव जलाने को वसूल रहे मनमाना पैसा, बांसघाट, गुलबी घाट व खाजेकलां घाट पर तय रेट से पांच से 10 गुना वसूली, एंबुलेंस से शव को उतारने और शवदाहगृह तक पहुंचाने के लिए पांच हजार, विद्युत शवदाहगृह में भी मुखाग्नि के लिए मांगे जा रहे 10 हजार रुपये : पूर्णिया के जितेंद्र प्रसाद की मौत कोरोना से तीन दिन पहले एम्स में हो गई। एंबुलेंस से उनके दो परिजन के साथ उनका शव बांस घाट भेजा गया। बांसघाट पर एंबुलेंस पहुंचते ही एक साथ तीन-चार लोग शव उठाने के लिए जमा हो गए। एंबुलेंस से शव उतारने के लिए उन्होंने परिजनों से पांच हजार रुपये की मांग की। सड़क से मात्र 15 मीटर की दूरी तक शव पहुंचाने के लिए इतनी बड़ी राशि सुन परिजन रवींद्र वर्मा के होश उड़ गये।

यही नहीं परिसर से शव को अंदर शवदाह गृह के प्लेट पर चढ़ाने के लिए दो हजार रुपये की मांग अंदर के कर्मी ने की। उसके बाद डोमराज ने मुखाग्नि के नाम पर 11 हजार रुपये मांगे। रवींद्र वर्मा ने बताया कि बहुत मोल-मोलाई और मिन्नत के बाद के बाद 11 हजार रुपये दिया। तब दाह-संस्कार हो पाया। यह स्थिति तब है जब कोरोना मरीजों के लि नि:शुल्क शवदाह की व्यवस्था प्रशासन ने की है। वहीं, विद्युत शवदाहगृह पर सामान्य मरीजों को जलाने का शुल्क मात्र 300 रुपये रखा गया है।

पीमएसीएच में चार दिन पहले भागलपुर निवासी एक बुजुर्ग कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। गरीबी के कारण उनके परिजन बहुत मुश्किल से किसी भी प्रकार इलाज करा पा रहे थे। बांसघाट पर शवदाहगृह कर्मियों की मनमानी से त्रस्त होकर पटना के एक रिश्तेदार से सात हजार रुपये उधार लेकर उन लोगों ने शवदाह कर रहे कर्मियों व डोमराजा को दिया। तब जाकर वे लोग शवदाह कर पाए। पटना निवासी रिश्तेदार मुकेश यादव ने बताया कि उन्होंने कर्मियों को कई बार गरीबी का हवाला दिया लेकिन उन लोगों का दिल नहीं पसीजा।

संस्था के कर्मियों को लकड़ी माफियाओं ने भगाया : मेयर

मेयर सीता साहू ने बताया कि मृत लोगों का शवदाह कार्य आसानी से और सस्ती दर पर हो सके इसके लिए भामाशाह संस्था को शवदाह गृह की जिममेवारी दी गई थी। लेकिन स्थानीय लकड़ी माफियाओं व घाट पर कब्जा जमाए कुछ लोगों ने संस्था को जबरन हटा दिया है। तैनात निगमकर्मी भी इसकी शिकायत कर रहे थे। इसके लिए शवदाह गृह पर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती के लिए नगर आयुक्त से बात की गई है। जल्द ही जिला प्रशासन से भी इस संबंध में बात कर समाधान निकाला जाएगा।

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