पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के डिपो निर्माण में 76 एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण, जारी हुई अधिसूचना, 90 दिनों लोगों को मिलेगा मुआवजा

बिहार सरकार की एक महत्वकांक्षी परियोजना पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के संबंध में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि पटना मेट्रो के डिपो के निर्माण के लिए करीबन 76 एकड़ जमीन का अधिग्रहण राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि अधिग्रहण करने के 90 दिनों के बाद भूमि के लोग और किसानों को सरकारी दरों के हिसाब से मुआवजे की राशि प्रदान की जाएगी। बताया जा रहा है कि 60 दिनों तक किसानों को अपनी जमीन के संबंध में दावा प्रस्तुत करना होगा और आखिरी 30 दिनों में मुआवजे की राशि किसानों के बैंक खाते में दे दी जाएगी।

बता दें कि पटना मेट्रो प्रोजेक्ट की कुल लागत 13,366 करोड़ है। जिसका निर्माण 2022 से तेज होने लगेगा। इससे 32.487 किमी लंबाई में दो कॉरिडोर का निर्माण होगा। पहला कॉरिडोर दानापुर से मीठापुर 17.93 किमी और दूसरा कॉरिडोर पटना जंक्शन से आईएसबीटी तक 14.55 किमी है। इसके साथ साथ अक्टूबर 2024 तक पटना मेट्रो को चालू करने का लक्ष्य रखा गया हैं।

बता दे कि इस समय पटना में एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन के निर्माण और एलिवेटेड लाइन के लिए पायलिंग का निर्माण तेजी कार्य चल रहा है। वही 5520.93 करोड़ के लोन पास होने के बाद रूकनपुरा से लेकर राजेंद्रनगर तक अंडरग्राउंड मेट्रो का निर्माण कार्य शुरू होगा। इसमें कॉरिडोर वन का रूकनपुरा, राजाबाजार, पटना जू, विकास भवन, विद्युत भवन, पटना जंक्शन और कॉरिडोर टू का पटना जंक्शन, अकाशवाणी, गांधी मैदान, पीएमसीएच, पटना विवि, मोइनुलहक स्टेडियम, राजेंद्र नगर स्थित अंडरग्राउंड स्टेशन और लाइन बनाना शामिल है। वही केंद्र और राज्य सरकार के फंड से 11 एलिवेटेड स्टेशन के साथ लाइन का निर्माण होगा। इसमें कॉरिडोर वन का दानापुर, सगुना मोड़, आरपीएस मोड़, पाटलिपुत्र, मीठापुर, रामकृष्णानगर, जगनपुरा, खेमनीचक और कॉरिडोर टू का मलाही पकड़ी, खेमनीचक, भूतनाथ, जीरोमाइल, न्यू आईएसबीटी एलिवेटेड स्टेशन शामिल है।