बिहार में सस्ता नहीं होगा पेट्रोल-डीजल, नीतीश सरकार ने टैक्स कम करने से किया इंकार
बिहार में पेट्रोल व डीजल पर वैट कम नहीं किया जाएगा चौधरी : वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार में डीजल-पेट्रोल पर कई विकसित राज्यों से कम मूल्य वर्द्धित कर (वैट) है। राज्य में पेट्रोल-डीजल की अधिक दर के पीछे केंद्र की बेस रेट है, जो यूपी-गुजरात की तुलना में बिहार के लिए अधिक है। फिलहाल राज्य सरकार इन उत्पादों पर वैट कम करने पर विचार नहीं कर रही है। श्री चौधरी सोमवार को विधानसभा में भाजपा के लखेंद्र कुमार रौशन के तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे।
विजय चौधरी ने कहा कि जिन राज्यों को अमीरों को मदद करनी होती है वह पेट्रोल पर वैट की दर कम रखते हैं। वहीं, बिहार की सरकार गरीबों की मदद करना चाहती है इसलिए प्रदेश में डीजल पर वैट की दर कम है। गरीब पेट्रोल की बजाय डीजल का अधिक उपयोग करते हैं। कहा कि गुजरात की सरकार बड़ी चालाकी से अमीर लोगों को खुश रखने के लिए पेट्रोल पर कम वैट ले रही और गरीब द्वारा अधिक उपयोगी डीजल पर अधिक वसूल रही। बिहार सरकार ने ठीक उलट पेट्रोल पर अधिक और डीजल पर कम वैट निर्धारित किया है।
एक्साइज ड्यूटी को लेकर केंद्र सरकार को घेरा
विजय चौधरी ने पेट्रोल-डीजल पर लग रहे एक्साइज ड्यूटी को लेकर केंद्र को घेरा। कहा कि प्रति लीटर पेट्रोल-डीजल पर केंद्र करीब 20 रुपये एक्साइज ड्यूटी व सेस-सरचार्ज लेता है, जिसमें एक्साइज महज 1.40 रुपये बिहार के खाते में आता है। सेस-सरचार्ज 18.60 रुपये प्रति लीटर केंद्र को मिलता है। उन्होंने केंद्र पर पेट्रोलियम उत्पादों के आधार मूल्य में बिहार जैसे राज्य से भेदभाव का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र ने गुजरात के लिए पेट्रोल का आधार मूल्य 57.06 रुपये जबकि बिहार के लिए 63.08 रुपये रखा है।
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