केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा, 17 से बढ़कर 21% हुआ डीए, 48 लाख कर्मचारियों को लाभ
केंद्र सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ाेतरी करने का निर्णय लिया है। यह वृद्धि एक जनवरी 2020 से लागू होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस निर्णय से 48 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों के अलावा 65 लाख पेंशनभोगियों को भी इस बढ़ोतरी का लाभ होगा। अब महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़कर 21 फीसदी हो गया है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए संवाददाताओं से कहा कि इस निर्णय से कुल मिलाकर 1.13 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। इससे केंद्र सरकार पर 14595 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट कमेटी की बैठक में ग्रीन नेशनल हाईवे (एनएच) कॉरिडोर बनाने का भी फैसला किया गया। फैसले के मुताबिक ग्रीन एनएच की लागत 7662.46 करोड़ रुपये होगी। यह देश के चार राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश को जोड़ेगा।
कितना होगा फायदा : केन्द्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी का मतलब है कि हर महीने की सैलरी में 720 रुपए से 10,000 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार ने पहले कहा था कि महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) 1 जनवरी 2020 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए देय था। देय डीए/डीआर का भुगतान इस महीने किया जाएगा क्योंकि यह सामान्य रूप से किया जाता है।
इससे पहले 2019 में 5 फीसदी बढ़ा था डीए : इससे पहले 10 अक्टूबर 2019 को भी केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5 फीसदी बढ़ा था। इसके बाद महंगाई भत्ता 12 से बढ़कर 17 फीसदी हो गया था। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत हर साल क्रमश: एक जनवरी और एक जुलाई से दिया जाता है और इसका भुगतान क्रमश: मार्च और सितंबर महीने से किया जाता है।
