भ्रष्टाचार: बिहार में पहली बार ‘न्यायिक मजिस्ट्रेट’ के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज

पटना: दरभंगा सिविल कोर्ट के पूर्व न्यायिक दंडाधिकारी सह मुंसिफ राकेश कुमार राय के खिलाफ निगरानी थाने में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं। इसको लेकर पटना हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल (महानिबंधक) ने आदेश दिए थे। उक्त मामला दर्ज करने के बाद सोमवार को निगरानी-1 के विशेष जज मधुकर कुमार कोर्ट में भेज दिया गया।

आरंभिक जांच में तत्कालीन न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार राय की भ्रष्टाचार में संलिप्तता पाई गई है। इस दाैरान विभिन्न बैंकों में उनके साथ परिजनों के नाम के अलग-अलग खातों में 1 करोड़ 26 लाख 19 हजार 520 रुपए मिले थे। अब संपत्ति को लेकर विस्तार से जांच होने पर कई नए राज सामने आ सकते हैं। 4 जून, 2019 को आरोपी न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार राय को न्यायिक सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।

आय से अधिक संपत्ति का मामला निगरानी थाना कांड संख्या 28/19 दर्ज किया। उन पर पीसी एक्ट की धारा 13 (1)(ए)(डी)(एफ) व (इ) लगायी गयी है। बिहार में किसी भी न्यायिक दंडाधिकारी पर आय से अधिक संपत्ति दर्ज करने का संभवत: यह पहला मामला है।

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एक गुमनाम शिकायत के जरिए दरभंगा सिविल कोर्ट के तत्कालीन न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार राय के भ्रष्टाचार का राज खुला। हाइकोर्ट को न्यायिक दंडाधिकारी के संगीन कारनामों की शिकायत मिली थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने दरभंगा के तत्कालीन जिला जज रामश्रेष्ठ राय से रिपोर्ट मांगी। फिर जिला जज की रिपोर्ट मिलने पर एनआईए (पटना) के तत्कालीन विशेष जज मनोज सिन्हा को जांच अधिकारी बनाया गया। जांच पूरी होने पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी। आखिरकार हाईकोर्ट की संपूर्ण पीठ द्वारा 10 मार्च को लिए गए निर्णय के आलोक में महानिबंधक ने निगरानी को आरोपी न्यायिक दंडाधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करने का आदेश दिया।

आरोपी मुंगेर के कोतवाली थाने के लाल दरवाजा मुहल्ले के निवासी हैं। निगरानी ने राकेश कुमार राय के 2008 से 2019 तक कमायी गयी संपत्ति का आकलन किया तो यह पाया गया कि जब वह दरभंगा में पदस्थापित थे तो उन्होंने आदेश पारित करने के नाम पर अवैध रूप से धनार्जन किया।

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