मोदी सरकार की अग्निपथ योजना पर लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट में छात्रों की ओर से याचिका हुआ दर्ज

सुप्रीम कोर्ट में सरकार; कहा- हमें भी सुना जाए : योजना पर रोक की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है। अब ऐसी तीन याचिकाएं हाे गई हैं। वहीं, केंद्र ने इन पर काेई भी फैसला लेने से पहले उसका पक्ष सुने जाने के लिए कोर्ट में कैविएट दायर की है। एक याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने तत्काल सुनवाई की मांग की। इस पर कोर्ट ने कहा कि इस पर सीजेअाई फैसला करेंगे। उधर, सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा, अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं िकया गया है। पारंपरिक रेजीमेंट सिस्टम भी वही है।

मंत्री रामसूरत बोले-आंदोलन के पीछे आतंकवादी हैं
पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे आंदोलन के पीछे आतंकवादी हैं, गुंडे हैं। मंत्री, मंगलवार को मुजफ्फरपुर में मीडिया से मुखातिब थे। उनसे अग्निपथ योजना और इसके विरोध के बारे में सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा-शुरुआत में नौजवानों ने जो किया, उसे हायर कर लिया गया है। अब इसमें राजनीतिक गुंडे लगे हैं। उनके अनुसार अग्निपथ योजना, नौजवानों के लिए सुनहरा मौका है।

डोभाल बोले- यह योजना 25 साल से लंबित थी
अग्निपथ पर विरोध के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अाैर सेना ने मंगलवार काे फिर इसकी खूबियां गिनाईं। डोभाल ने कहा, इसकी मांग 22-25 साल से लंबित थी। भविष्य की जरूरतें देखते हुए फैसले लेने पड़ते हैं। सैन्य प्रशिक्षण से अग्निवीराें का समाज में सम्मान बढ़ेगा। देश में माहौल बदल रहा है। देश की सुरक्षा व सेना को विश्वस्तरीय बनाना प्राथमिकता है। दूसरी तरफ देश में आलोचना इस बात को लेकर हो रही है कि योजना जल्दबाजी में घोषित की गई। इस पर रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस मुद्दे पर सेनाओं, रक्षा मंत्रालय और सरकार के दूसरे विभागों में 250 बैठकें हुईं और करीब 750 घंटे तक विचार-विमर्श के दौर चले।

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