बिहार के नियोजित शिक्षकों को झटका, कोरोना के कारण शिक्षकों के 20 से 25% वेतनवृद्धि पर संशय
कोरोना संकट के कारण नियोजित शिक्षकों के वेतन में 20 से 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की संभावना पर संशय की स्थिति बन गयी है। इस चुनावी साल राज्य के 3.57 लाख नियोजित शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी होनी है। शिक्षा विभाग में नियोजित शिक्षकों के वेतन में 20 से 25 प्रतिशत बढ़ोतरी की तैयारी चल रही थी। लेकिन, कोरोना के कारण चौतरफा आर्थिक संकट के बाद अब माना जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों के वेतन में 10 से 15 प्रतिशत ही बढ़ोतरी हाे सकती है।
शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक पहले जो तैयारी थी, उसकी तुलना में वेतन में कम बढ़ोतरी होगी। हालांकि, आने वाले दिनों में आर्थिक स्थिति में सुधार होने पर अनुमानित बेहतर बढ़ोतरी हो सकती है। अभी राज्य में प्राथमिक से लेकर नियोजित शिक्षकों को सातवां वेतनमान मिलने के बाद 25 से 32 हजार रुपए प्रतिमाह मिलते हैं। 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने पर 29 से 37 हजार रुपए प्रतिमाह मिलेंगे।
11 साल में 7 गुना तक हुई वृद्धि पिछले 10-11 वर्षों में नियोजित शिक्षकों के वेतन में 6 से 7 गुना की बढ़ाेतरी की गयी। वर्ष 2006-07 में राज्य में शिक्षकों का नियोजन पंचायत व नगर निगम सहित विभिन्न नियोजन इकाइयाें के माध्यम से शुरू हुअा था। प्रारंभिक अप्रशिक्षित शिक्षक को 4 हजार रुपए, प्रशिक्षित को 4500 रुपए प्रतिमाह दिए गए। हाईस्कूल में 6 हजार व 6500 रुपए दिए गए। फिर कभी 1 हजार ताे कभी 3 हजार रुपए वेतन वृद्धि हुई।
नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए एक जुलाई, 2015 के प्रभाव से नया वेतनमान लागू किया गया। उन्हें 5200-20200 रुपए का वेतनमान दिया गया। साथ ही नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को सरकारी कर्मियों की तरह महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता तथा आवास किराया भत्ता का भी प्रावधान किया गया। वर्ष 2019 से सातवें वेतनमान का भी लाभ दिया गया।
17 व 25 फरवरी से हड़ताल पर हैं नियाेजित शिक्षक नियोजित शिक्षक पुराने शिक्षकों के समान वेतन, सेवा शर्त लागू करने सहित विभिन्न मांगाें काे लेकर 17 और 25 फरवरी से हड़ताल पर हैं। विधानमंडल के बीते बजट सत्र में सरकार ने नियोजित शिक्षकों के वेतन बढ़ाने की बात कही थी। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने नियोजित शिक्षकों को भरोसा भी दिया था कि सेवा शर्त जल्द लागू की जाएगी। माना जा रहा है कि सामान्य होनेे पर जून-जुलाई तक वेतन बढ़ोतरी व सेवा शर्त लागू करने की सरकार घोषणा कर दे।
