बिहार के 30 हजार माध्यमिक शिक्षकों के वेतन की राशि जारी, अब इन पदों पर होगी नई नियुक्ति
Patna: मंगलवार को CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में नौ एजेंड़ों को स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने 2020-21 में समग्र शिक्षा अभियान में काम करनेवाले करीब 30 हजार माध्यमिक शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 120 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी है. कैबिनेट ने इसमें से 40 करोड़ की राशि तत्काल जारी करने पर सहमति दी है. इस राशि की मंजूरी राज्य योजना मद से केंद्र सरकार द्वारा राशि स्वीकृत नहीं किये जाने के एवज में दी गयी है.
कैबिनेट ने नालंदा खुला विश्वविद्यालय,पटना में प्राध्यापक के आठ पद, सह प्राध्यापक के 28 पद और सहायक प्राध्यापकों के 54 पद के साथ मल्टीटास्किंग स्टाफ के 10 पदों सहित कुल 100 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी. राजकीय तिब्बी कॉलेज में स्नातक के 100 सीटों और पांच विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए कुल 30 पदों की स्वीकृति दी है. इन पदों का सृजन भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद के न्यूनतम मापदंड के अनुरूप किया गया है. इसके अलावा कैबिनेट द्वारा भवन निर्माण विभाग के तहत कार्यरत 50 वर्ष से अधिक आयु वाले व खराब कार्य कलाप व प्रदर्शन करनेवाले छह कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता व कनीय अभियंता को अनिवार्य सेवा निवृत्ति पर मुहर लगा दी है.
भवन निर्माण विभाग के ही मुजफ्फरपुर कार्य प्रमंडल सह मोतिहारी के (निलंबित) सहायक विद्युत अभियंता दीपक कुमार को बिना सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, अपने पद से संबंधित कार्यों के निष्पादन समय पर नहीं करने और उच्चाधिकारियों के आदेश का अनुपालन नहीं करने के कारण अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्ति दंड देने की स्वीकृति दी गयी. इसके अलावा कैबिनेट ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरौली,गोपालगंज की चिकित्सा पदाधिकारी डा संजू प्रसाद को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी है. बिहार संग्रहालय समिति की कार्यकारिणी समिति के स्वरूप में परिवर्तन कर विस्तारित कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी. रोहतास जिला के मौजा कंटनपुर में एनएच दो के चौड़ी करण के लिए 6.42 डिसमिल जमीन मुफ्त में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गयी. पटना उच्च न्यायालय के कंप्यूटर कोषांग के लिए पूर्व में अस्थायी रूप से सृजित विभिन्न तकनीकी के नौ पदों को स्थायीकरण को स्वीकृति दी गयी.
