आसान भाषा में समझिए क्या होता है समान नागरिक संहिता, बहुत जल्द मोदी सरकार बिल लाने वाली है

अब लगभग तय हो चुका है कि देश में समान नागरिक संहिता अर्थात कॉमन सिविल कोड लागू होकर रहेगा। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार मोदी सरकार बहुत जल्द कानून लाने जा रही है। सरकार के पास बहुमत है। संभव है कि यह बिल भी आसानी से पास हो जाए। विरोध के बाद भी विपक्षी दल इसे लागू होने से नहीं रोक सकते। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर यह कानून क्या है….

समान नागरिक संहिता है क्या
समान नागरिक संहिता से देश में सभी नागरिकों के लिए विवाह, विवाह की उम्र, तलाक, पोषणभत्ता, उत्तराधिकार, सह-अभिभावकत्व, बच्चों की कस्टडी, विरासत, परिवारिक संपत्ति का बंटवारा, वसीयत, चैरिटी-दान आदि पर एक समान कानून हो जाएगा चाहे वे किसी भी धर्म या संप्रदाय या मत से हों। इसकी वकालत करने वालों का कहना है कि देश में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा नागरिक कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म के क्यों ना हों। इस तरह के कानून के अभाव में महिलाओं के बीच आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा बढ़ती जा रही है।

शादी से संपत्ति तक स्त्रियों के हक अलग

मुस्लिम लॉ में बहुविवाह (चार शादियों तक) की छूट है पर अन्य धर्मों में एक पति एक पत्नी का नियम कड़ाई से लागू है।

संतानहीनता या नपुंसकता जैसा उचित कारण होने पर भी हिंदू, ईसाई, पारसी के लिए दूसरा विवाह दंडनीय अपराध है

मुस्लिम धर्म में शादी के लिए उम्रसीमा नहीं है, नौ वर्ष की कन्या से विवाह संभव। जबकि अन्य धर्म में यह 21 वर्ष है।

संपत्ति के कानून मुसलमानों में पुरुष के हक में झुके हैं जबकि हिन्दुओं में स्त्रत्त्ी को बराबर हक, मुसलमानों में वसीयत भी एक तिहाई संभव वह भी मौखिक, तलाक के बाद सीमित समय तक ही गुजारा भत्ता दिया जाता

ऐसे समझें

हिन्दुओं का कानून वेद, उपनिषद, स्मृति, न्याय के आधुनिक मत, बराबरी पर आधारित है जबकि मुसलमानों का कानून कुरान, सुन्नाह, इज्मा, कियास पर आधारित

ईसाइयों का कानून बाइबल, रूढियां, तर्क और अनुभव के आधार पर बने हैं। पारसियों के कानून का आधार उनके धार्मिक ग्रंथ जेंद एवेस्ता और रूढियां हैं

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