370 पर अदालत का बड़ा निर्णय, क्या अब सुप्रीम कोर्ट को भी ‘देशद्रोही’ टाइटल से नवाजा जाएगा?

सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 में परिवर्तन किए जाने के संबंध में केन्द्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके अलावा कोर्ट ने संचार माध्यमों में छूट देने को लेकर केन्द्र सरकार को हफ्तेभर में जवाब देने के निर्देश दिए हैं।

अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस अदालत द्वारा कही हर बात को संयुक्त राष्ट्र के समक्ष पेश किया जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस को लेकर ‘‘सीमा पार प्रतिक्रिया’’ होने की दलील को ठुकराते हुए कहा, ‘‘ हम इस मामले को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजते हैं।’’ इस पीठ में न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे और न्यायमूर्ति एस. ए. नजीर भी शामिल हैं।

दोनों पक्ष के वकीलों के वाद-विवाद में उलझने पर पीठ ने कहा, ‘‘ हमें पता है कि क्या करना है, हमने आदेश पारित कर दिया है और हम इसे बदलने नहीं वाले।’’

-Girish Malviya