केन्द्र सरकार ने बिहार के लिए 108564 ग्रामीण आवासों को दी मंजूरी

Patna: केन्द्र सरकार ने इस साल के लिए 10 लाख 8 हजार 564 ग्रामीण आवासों को मंजूरी दी है. राज्य सरकार की मांग पर केन्द्र ने बिहार के कोटे में 2लाख 8 हजार 564 आवासों की बढ़ोतरी की है. पहले सिर्फ 8 लाख आवास का ही लक्ष्य दिया गया था. बिहार ने आवासहीन परिवारों की बहुलता और अपनी पात्रता के आधार पर संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया था. सूबे में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रगति और उपलब्धियों को देखते हुए केन्द्र ने बिहार की मांग पर मुहर लगा दी. उधर, राज्य सरकार ने केन्द्र की मंजूरी के बाद अपने कोटे की 1948 करोड़ 81 लाख 60 हजार रुपए जारी कर दिये हैं.

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि वर्ष 2016-17 व 2017-18 के लिए 1176617 आवासों का लक्ष्य मिला था. इनमें 70 फीसदी लाभुकों का आवास पूर्ण हो चुका है. इनमें 2019-20 का लक्ष्य मिलाने पर समेकित लक्ष्य 2185181 हो गया है. इनमें से 1866872 लाभुकों को उनके खाते में पहली किश्त की राशि दी जा चुकी है. जबकि, 912000 लाभुकों के आवास पूर्ण भी हो चुके हैं. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लाभुकों को आवास की स्वीकृति व सहायता राशि जून 2019 के बाद से दी जा रही है. इसीलिए उनके आवास पूर्णता की अवधि एक वर्ष में थोड़ा समय लगेगा.

मंत्री ने बताया कि केन्द्र से लक्ष्य प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 के लिए मूल बजट में 575 करोड़ बजट की व्यवस्था की थी. फिर दूसरी किश्त में 167 करोड़ 25 लाख 80 हजार 300 रुपए और तीसरी किश्त में 1948 करोड़ 81 लाख 60 हजार की व्यवस्था की गयी है. इस प्रकार वर्ष 2019-20 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार ने 2691 करोड़ 7 लाख 43 हजार की व्यवस्था की है.