मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, राज्यसभा में पेश हुआ समान नागरिक संहिता, कांग्रेस ने किया विरोध

राज्यसभा में आज का दिन ऐतिहासिक रहा मोदी सरकार की ओर से आज राज्यसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक 2022 को प्रस्तुत किया गया. सामान नागरिक संगीता को आसान भाषा में कहा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात एक देश में हर एक नागरिक के लिए एक कानून. भले वह किसी भी धर्म और संप्रदाय का रहने वाला क्यों ना हो.

ताजा अपडेट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉ किरोड़ी लाल मीणा में समान नागरिक संहिता विधेयक 2022 को सदन के पटल पर प्रस्तुत किया. इस बिल के सामने आते ही सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया. कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल के सांसदों ने जमकर बवाल काटा. विधेयक के पक्ष में जहां 63 सदस्यों ने अपना समर्थन दिया वही 23 सदस्यों ने इसका विरोध किया. कांग्रेस सहित वामपंथी दलों ने मोदी सरकार से आग्रह करते हुए इस बिल को वापस लेने को कहा. कांग्रेस के नेता ने तो इतना तक कह दिया कि यह बिल देश के लिए खतरा है.

बताते चलें कि गृह मंत्री अमित शाह समय-समय पर कहते रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना हमारे सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है. ना ही नहीं भाजपा के शासन वाली कई राज्यों में सारण के लिए उत्तराखंड नया नियम लागू भी हो चुका है. मौसम सहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार सार्वजनिक मंचों से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात करते रहे हैं.

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