आयुष्मान कार्ड बनाने में अब नहीं लगेंगे एक भी रुपये, 1 मार्च से शुरू हो रही निःशुल्क प्रक्रिया

Desk: 1 मार्च से कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर आयुष्मान कार्ड बनाने के अब रुपए नहीं लगेंगे। नेशनल हेल्थ ऑथोरिटी और CSC के बीच हुए करार के बाद अब बिहार सहित देश के 10 राज्योंमें आयुष्मान कार्ड निशुल्क बनेंगे। 18 फरवरी, 2021 को ये करार हुआ था। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभुकों को PVC (पोलिविनाइल क्लोराइड) आयुष्मान कार्ड निःशुल्क दिए जाएंगे। पहले चरण में 10 राज्यों व संघ शासित प्रदेशों में प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसमें बिहार सहित मणिपुर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, त्रिपुरा, नागालैंड, चंडीगढ़, पुदूचेरी, छत्तीसगढ़ तथा मध्यप्रदेश आदि शामिल हैं। अन्य प्रदेशों में भी नि:शुल्क पीवीसी आयुष्मान कार्ड वितरण की तिथि जल्द ही घोषित की जायेगी।

CSC पर नहीं देने होंगे 30 रुपये शुल्क
पहले आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए CSC पर 30 रुपए देने होते थे। नेशनल हेल्थ ऑथोरिटी तथा CSC—ई गर्वेंनेंस द्वारा आपसी सहमति के बाद हुए करार के बाद लाभुकों के लिए पीवीसी आयुष्मान कार्ड नि:शुल्क बनाया जाना है। सूचीबद्ध किए गए अस्पतालों में इलाज के लिए बनाए जाने वाले आयुष्मान कार्ड को अब बिना किसी शुल्क के जेनेरेट किया जाएगा।

लाभुकों को मिलेगा PVC प्रिंट कार्ड
इस नई व्यवस्था के तहत आयुष्मान भारत के लाभुकों को पहले पेपर आधारित कार्ड दिया जायेगा । फिर इसके बाद एक पीवीसी प्रिंट किया हुआ कार्ड दिया जायेगा। PVC आयुष्मान कार्ड किसी भी CSC से प्राप्त किया जा सकेगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने व इलाज आदि के लिए आयुष्मान कार्ड आवश्यक रूप से हो ऐसा नहीं है, बल्कि यह लाभुकों को चिन्हित करने की प्रक्रिया है। साथ ही इसकी मदद से स्वास्थ्य सेवाओं के मुहैया कराने में होने वाली गड़बड़ियों और धोखेबाजी को रोकना के लिए जरूरी है।

5 लाख रुपए तक इलाज की है व्यवस्था

इस योजना के तहत सालाना प्रति परिवार प्रति 5 लाख रुपये का इलाज की सुविधा दी गई है, जिसमें 10.74 करोड़ लाभुकों यानी लगभग 53 लाख परिवारों को दूसरे एवं तीसरे स्तर की चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चिन्हित किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के लाभुक को स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने के लिए कैश या पेपर आदि नहीं होने के बावजूद सुविधाएं मुहैया कराती है। इस योजना के तहत 937 हेल्थ पैकेज हैं। योजना के तहत देश के 32 प्रदेशों के 24000 से अधिक सरकारी व गैरसरकारी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुई थी। पूरे देश में इस योजना के तहत 14 करोड़ आयुष्मान कार्ड लाभुकों को निर्गत किया जा चुके हैं।

NHA भारत सरकार की संस्था
नेशनल हेल्थ ऑथोरिटी भारत सरकार की संस्था है जिसके द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना की पूरी प्रक्रिया व प्रबंधन का डिजाइन किया गया है। नेशनल हेल्थ ऑथोरिटी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित हैं और यह राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करती है।