नीतीश सरकार का एलान- सस्ती दर पर प्याज देने की कोई योजना बिहार में नहीं है

खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि दो महीने में राज्य के सभी जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों में पीओएस मशीनें लग जाएंगी। अभी लगभग 5,800 दुकानों में यह व्यवस्था लागू है। पहले चरण में सात जिलों में यह काम किया गया। अब सभी जिलों में शुरू हो गया है।

सस्ती दर पर प्याज देने की योजना नहीं : सभी वाहनों में जीपीएस लगा हुआ है, लिहाजा विचलन और कालाबाजारी रोकने के मामले में बिहार देश में दूसरे नम्बर पर है। यह पुराना सर्वे है। अगर अभी सर्वे हो तो हम पहले नम्बर पर आएंगे। इसी के साथ ढ़ुलाई व्यवस्था को और आधुनिक बनाया जा रहा है। जल्द ही नई व्यवस्था का टेंडर होगा। उसके बाद यह व्यवस्था और पारदर्शी हो जाएगी। प्याज की कीमत से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि कीमत बढ़ने के बाद जांच हुई, लेकिन राज्य में कहीं भी जामखोरी नहीं है। किसी अन्य कारण से कीमत बढ़ रही है, उसमें विभाग की भूमिका नहीं है। सस्ती दर पर प्याज देने की कोई योजना राज्य में नहीं है। मौके पर विभाग के सचिव पंकज पाल और अपर सचिव भरत दुबे भी थे।

सभी पीडीएस दुकानों में दो माह में पीओएस मशीन : सूचना भवन में आयोजित प्रेसवार्ता में मंत्री ने कहा कि अभी शुरुआती दौर है, लिहाजा कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन सभी लाइसेंसधारियों को साफ निर्देश दिया गया है कि किसी भी कीमत पर तकनीकी गड़बड़ी के कारण लाभुक को अनाज से वंचित नहीं किया जाएगा। गड़बड़ी को दो से तीन घंटे में दुरुस्त करने की भी व्यवस्था की गई है। मदन सहनी ने कहा कि जो भी पात्र व्यक्ति को अब तक राशनकार्ड नहीं मिला है वह आरटीपीएस के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। एक साल में लगभग नौ लाख लाभुकों को राशन कार्ड दिया गया है। इसके अलावा आठ लाख अपात्र लाभुक चिह्नित किए गए हैं। छह लाख के कार्ड रद्द किए गए हैं।