संविदाकर्मियों को सीएम नीतीश का तोहफा, मार्च-अप्रैल में एक दिन की भी नहीं सैलरी नहीं कटेगी

लॉकडाउन के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 12 एजेंडे पर मुहर लगी। सबसे अहम निर्णय यह रहा कि संविदा और आउटसोर्स एजेंसियों के तहत ब्लॉक से लेकर सचिवालय में कार्यरत कर्मियों को बगैर उपस्थिति रजिस्टर देखे मार्च और अप्रैल माह की पूरी पगार दी जाएगी। सरकार की इस पहल से चार लाख से अधिक संविदा कर्मियों को सीधे राहत मिलेगी।

कैबिनेट का दूसरा अहम फैसला यह रहा कि माध्यमिक स्कूल विहीन पंचायतों में खुलने वाले उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 32,916 माध्यमिक शिक्षक और 1,000 कंप्यूटर शिक्षक यानि कुल 33,916 शिक्षकों का पद सृजित किया गया है। शिक्षा विभाग शीघ्र इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगा। कैबिनेट के अन्य फैसलों में केंद्र सरकार प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) योजना के लिए 2020-21 के लिए राज्य सरकार का हिस्सा 130 करोड़ रुपये निकासी की मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई।

कैबिनेट की बैठक में लिए गए मुख्य फैसले : 1 किसानों को फसलों के नुकसान के लिए 518 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। बेमौसम बरसात और बिहार में ओला वृष्टि की वजह से फसलों को हुए नुकसान को लेकर कृषि इनपुट सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। 2 रफीगंज नगर पंचायत में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के लिए 38.63 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। 3 ग्रामीण बैंकों को पुनर्पूंजीकरण सहायता के लिए 33.52 करोड़ रुपये बिहार आकस्मिकता निधि से दिए गए हैं। 4 बिहार वित्त नियमावली-1950 के नियम-131 में संशोधन संबंधित घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है।

5 सारण में गंगा के बाएं तट पर बली टोला से सबलपुर पछियारी टोला तक कटाव निरोध कार्य के लिए 45 करोड़ प्रशासनिक खर्च की मंजूरी दी गई है। 6 बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011