नल जल योजना को लेकर झूठ बोलते रहे DM सहित अन्य अधिकारी और आसानी से मान गए CM नीतीश
नीतीश बोले- हर घर नल का जल योजना आरटीपीएस के दायरे में हो : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ‘हर घर नल का जल’ योजना, बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम (आरटीपीएस) के दायरे में लाई जाए, ताकि इससे जुड़ी किसी भी समस्या का तय समय में समाधान हो। मुख्यमंत्री, मंगलवार को ‘हर घर नल का जल’ योजना की समीक्षा कर रहे थे। अफसरों ने उनको बताया कि 99.06% पंचायत वार्डों में यह काम पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट का जमीनी मुआयना हो। जलापूर्ति योजना की क्रियाशीलता की लगातार मॉनीटरिंग हो। लोगों की शिकायतें जल्द दूर की जाएं।
मुख्यमंत्री का कहना था कि कोई भी इस योजना के लाभ से वंचित न रहे। पानी का दुरुपयोग नहीं करने के लिए प्रेरित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बचे हुए वार्डों में तेजी से काम पूरा किया जाए। गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष पहल हो। हमने 2009 में खगड़िया में स्नान और पानी पीने के क्रम में आर्सेनिक के प्रभाव को देखा था। आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं आयरन प्रभावित वार्डों में काम जल्द पूरा हो, क्योंकि इससे कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। बैठक में पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, पीएचईडी के सचिव जीतेंद्र श्रीवास्तव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर उपस्थित थे, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, मंत्री रामप्रीत पासवान, सम्राट चौधरी सहित अन्य जुड़े थे।
सवाल : जदयू के नेता आपको पीएम मेटेरियल बता रहे हैं?
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