कश्मीर में जारी रहेगा राष्ट्रपति शासन, अमित शाह ने लोक सभा में दिया प्रस्ताव, अभी चुनाव संभव नहीं
PATNA : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा में जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पेश करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अभी विधानसभा अस्तित्व में नहीं है, इसलिए चुनाव होने तक वहां राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जाए। शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीख अभी तय नहीं हो सकी है। हालांकि राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन के दौरान कश्मीर में आ-तंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी गयी है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पंचायत चुनावों के दौरान 4 हजार पंचायतों में 40 हजार पंच चुनने का काम जनता ने किया।
गृह मंत्री ने कहा कि रमजान का पवित्र महीना था, अब अमरनाथ यात्रा होनी है, इस वजह से चुनाव कराने इस दौरान मुमकिन नहीं था। इस साल के अंत में चुनाव कराने का फैसला लिया गया। शाह ने कहा कि वहां राष्ट्रपति शासन बढ़ाना जरूरी हो गया है और इस दौरान वहां चुनाव हो जाएगा।
अमित शाह ने कहा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति शासन के दौरान जम्मू कश्मीर में एक साल की अवधि में पहली बार आ-तंकवाद के खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीति अपनाई गई है। पहले वहां कई साल तक पंचायत चुनाव नहीं कराए जाते थे लेकिन यही एक साल के अंदर वहां शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव कराए गए हैं। बीजेपी की सरकार ने वहां की पंचायतों को पैसा देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 40 हजार पदों के लिए वहां चुनाव हुआ और एक भी जान नहीं गई। इस बार वहां मत प्रतिशत बढ़ा और हिंसा भी नहीं हुआ। कानून व्यवस्था सरकार के नियंत्रण में है।
उन्होंने सदन में जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक पेश किया। जिसके अंतर्गत अब आरक्षण का लाभ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को भी मिलेगा। पहले केवल नियंत्रण रेखा के नजदीक रहने वाले लोग इसका फायदा उठाते थे। यह विधेयक किसी को खुश करने के लिए नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वालों के लिए है। इससे जम्मू, कठुआ, सांबा के सीमावर्ती इलाकों को लाभ मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को इस आरक्षण से फायदा मिलेगा। पहले केवल नियंत्रण रेखा के वासियों को आरक्षण मिलता था।
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