छठे राज्य वित्त आयोग में पंचायत राज और नगर निकायों को पंचम वित्त आयोग की तुलना में दोगुनी राशि मिलेगी, पटना नगर निगम को मिलेगा 1000 करोड का पैकेज
पंचायती राज संस्थानों और नगर निकायों को पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा की तुलना में छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा लागू होने पर लगभग दोगुनी राशि मिलेगी। पंचायतों और नगर निकायों को 17171 करोड़ पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर मिला,जबकि छठे आयोग की अनुशंसा पर अगले पांच साल 2020 से लेकर 2025 में 33825 करोड़ मिलेगा। आयोग की अनुशंसा के अनुसार इस राशि में 35 प्रतिशत राशि नगर निकायों और 65 प्रतिशत पंचायतों को दी जाएगी। इसमें से 30 प्रतिशत राशि नई योजनाओं पर खर्च होगी,20 प्रतिशत योजनाओं की मैंटिनेंस पर और 50 प्रतिशत राशि सामान्य निधि के रूप में खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा को लागू करने की स्वीकृति शुक्रवार को दे दी। आयोग ने 1000 करोड़ का विशेष पैकेज पटना नगर निगम को देने की भी सिफारिश की है। आयोग की अनुशंसा पर पंचायती राज संस्थानों और नगर निकायों को दो मद में वित्तीय सहायता दी जाती है। पहला डिवोलुशन और दूसरा ग्रांट के रूप में। आयोग ने डिवोलुशन के रूप में राज्य के नगर निकायों को पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार के अपने शुद्ध राजस्व का 10 प्रतिशत देने की अनुशंसा की है, जबकि अनुदान मद की राशि पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार के कुल व्यय के 2.5 प्रतिशत होगी।
स्थानीय निकायों की अनुमानित व्यय की जाने वाली राशि साल 2020-2021 में पंचायती राज को 2764 करोड़, नगर निकाय को 1185 करोड़, और पटना नगर निगम को 200 करोड़, कुल राशि 3949 करोड़ है। साल 2021-22 में पंचायती राज को 3936 करोड़, नगर निकाय को 2103 करोड़ , पटना नगर निगम को 225 करोड़ और कुल 6008 करोड़ है। साल 2022-23 में पंचायती राज को 4559 करोड़, नगर निकाय को 2455 करोड़, पटना नगर निगम को 275 करोड़ एयर कुल 7014 करोड़ है। साल 2023-24 में पंचायती राज को 5123 करोड़, नगर निकाय को 2759 करोड़, पटना नगर निगम को 300 करोड़ और कुल 7883 करोड़ है। और साल 2024-25 में पंचायती राज को 5831 करोड़, नगर निकाय को 3410 करोड़, पटना नगर निगम को 1000 करोड़ और कुल राशि 8971 करोड़ है। इस तरह से 2020-21 से 2024-25 के बीच पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय को मिलाकर कुल 33825 करोड़ रुपये पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय को दिए जाएंगे। इसमें से पंचायती राज संस्थान को 22183 करोड़ और नगर निकायों को 11642 करोड़ दिए जाएंगे। हालांकि यह राशि अनुमानित है। जबकि पंचम वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि में 17171 करोड़ हस्तांतरित करने की अनुशंसा की गई थी।
